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आरबीआई ने इससे पहले लगातार दो साल तक परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न और फंसे कर्ज (एनपीए) के कारण लक्ष्मी विलास बैंक को त्वरित सुधारात्मक कारवाई (पीसीए) की श्रेणी में रख दिया था।इस साल अप्रैल में विलय का प्रस्ताव रखा गया था।

• आरबीआई ने पिछली बार जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% जारी किया था।
• चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर - मार्च) में खुदरा मंहगाई दर 3.5% से 3.7% के बीच रहने का अनुमान बरकरार रखा।
• आरबीआई 2020-21 के लिए जीडीपी अनुमान रिवाइज कर 7.2 फीसदी कर दिया है।

JSFB – JANA SMALL FINANCE BANKइसकी शुरुआत 2018 में ही हुआ है।अनुसूचित बैंक वे बैंक होते है जिन्हें RBI Act. 1934 के 2nd SCHEDULE में रखा गया है।

देश में अब ये 12 सरकारी बैंक होंगे-

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. पंजाब नेशनल बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा 
4. केनरा बैंक
5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6. बैंक ऑफ इंडिया
7. इलाहाबाद बैंक
8. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9. इंडियन ओवरसीज बैंक
10. यूको बैंक
11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
12. पंजाब और सिंध बैंक

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक (PNB, OBC and United Bank) का विलय होगा।दूसरी तरफ, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा।इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किय़ा जाएगा।इंडिय़न बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक (PNB, OBC and United Bank) का विलय होगा।दूसरी तरफ, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा।इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किय़ा जाएगा।इंडिय़न बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक (PNB, OBC and United Bank) का विलय होगा। दूसरी तरफ, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा। इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किय़ा जाएगा। इंडिय़न बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा।

19 जुलाई (बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस) 1969 को पहली बार 14 बैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसके बाद 1980 में 6 बैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

यह विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावि हुआ।

1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते है। जबकि बाकी नोटों पर आर.बी.आई. के गवर्नर के हस्ताक्षर होते है।