Bill & Acts Current Affairs 2019-2020

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत लद्दाख को एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिये अलग व्यवस्था करती है। 6वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में स्व-शासन पर बल दिया जाता है तथा जनजातीय समुदायों को काफी स्वायत्तता भी दी जाती है। जनजातीय समुदाय अपने कानून स्वयं बना सकते हैं। इन क्षेत्रों को सामाजिक व अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार से काफी फंड्स भी मिलते हैं। लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा दिए जाने से दूसरे राज्यों के लोग वहां आकर नहीं बस पाएंगे। इससे उस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषता बनी रहेगी। 

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 20 जनवरी 2020 को राज्य में तीन राजधानी बनाने के संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। 
इस बिल के अनुसार, विशाखापट्टनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा।
विधान परिषद से इस बिल के पास होने के बाद आंध्र प्रदेश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जिसकी तीन राजधानियां होंगी।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तर अब विशाखापट्टनम में शिफ्ट होंगे।
हाई कोर्ट कुर्नूल में शिफ्ट किया जाएगा।
वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में रहेगी।
तीन राजधानी वाली अवधारणा के पीछे आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि वे प्रदेश के तीनों क्षेत्रों – उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रायलसीमा का समान विकास चाहती है।

ब्रू-रियांग शरणार्थी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें मिजोरम से त्रिपुरा में बसाने के लिए एक समझौता किया गया। इसके तहत ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रूपये की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट मिलेगा। साथ ही उन्हें 2 साल के लिये 5000 रूपये प्रति माह की नकद सहायता और मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि 1997 से ही मिजोरम से आये करीब 30 हजार ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।

तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है जिसे 1 मई 2020 से लागू किया जायेगा। इस विधेयक में कहा गया है कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया है कि यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश में अलगाववाद की भावना के विरूध्द एकजुटता का प्रदर्शन करें।

CAA को लागू करने वाला पहला राज्य - उत्तर प्रदेश CAA से खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य - केरल

यह पहल राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत की गयी है। POCSO - Protection of Children from Sexual Offence.

यानी के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करेगा।

केरल एक प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को वापस लेने की मांग करता है। केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर, 2019 को सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।

गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुये AFSPA (Armed Force Act) को 6 माह के लिये बढ़ा दिया। AFSPA सुरक्षा बल बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। वर्तमान में यह असम, नागालैंड और मणिपुर के संपूर्ण क्षेत्र में लागू है।

असम सरकार ने असमिया को राज्य भाषा घोषित करने के लिए मंजूरी दी। इसके बाद अब भारत सरकार को अनुच्छेद 345 में संशोधन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को कोई राज्य अपनी अधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। गठन - 26 जनवरी 1960, राजधानी - दिसपुर, मुख्यमंत्री - सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल - प्रो. जगदीश मुखी,