Environment Special Question

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के पास अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या सबसे अधिक है तथा 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। 
रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा तथा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के छह और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा का एक-एक स्थल शामिल है। 
ये आर्द्रभूमि स्थल देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है, जहाँ 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 
इन 10 नामों को सूची में मिली जगह
क्रमांक    आर्द्रभूमि का नाम                                 हेक्टेयर में  (क्षेत्रफल)          राज्य
1    कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य                              72.04                           तमिलनाडु
2    सतकोसिया गॉर्ज                                                 98196.72                    ओडिशा
3    नंदा झील                                                            42.01                           गोवा
4    मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व                52671.88                     तमिलनाडु
5    रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य                                 517.70                          कर्नाटक
6    वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स                                     19.75                          तमिलनाडु
7    वेलोड पक्षी अभयारण्य                                          77.19                          तमिलनाडु
8    सिरपुर आर्द्रभूमि                                                    161                            मध्यप्रदेश
9    वेदान्थंगल पक्षी अभयारण्य                                     40.35                        तमिलनाडु
10    उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य                           43.77                         तमिलनाडु

राजस्थान वन विभाग नें मेनार गांव को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करनें की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मेनार गांव को बर्ड विलेज भी कहा जाता है यह उदयपुर के वल्लभपुर तहसील में है।
राजस्थान के दो रामसर स्थल → 
1.भरतपुर केवलादेव घाना पक्षी बिहार 
2.जयपुर का सांभर लेक

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, भारत ने निर्धारित समय से पांच महीने पहले पेट्रोल के 10% इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) हासिल कर लिया है।
मिश्रण का महत्व →
10% इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आई है। 
इसने विदेशी मुद्रा खर्च में, तेल आयात पर भारत के 41,000 करोड़ रुपये की बचत की है।
8 वर्षों में, इस सम्मिश्रण ने किसानों की आय में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है।
उपभोक्ताओं के लिए, इस सफलता का मतलब है कि, उन्हें 1 अक्टूबर, 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर प्रदूषण कर के अतिरिक्त कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
2022 के केंद्रीय बजट में अक्टूबर 2022 से मिश्रित पेट्रोल पर एक अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था। 
यह भारत के ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना के हिस्से के रूप में स्वच्छ ईंधन को अपनाने में तेजी लाने का निर्णय लिया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में इथेनॉल पर आवाज उठाई थी। 
इस अवसर पर, उन्होंने 20% इथेनॉल सम्मिश्रण की तारीख को पांच साल बढ़ाकर 2025 कर दिया।
तेल मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से एक सम्मिश्रण रोडमैप तैयार किया गया था। 
इसे 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। 
रोडमैप ने 2025-26 तक धीरे-धीरे ‘E20’ (20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) को रोलआउट करने की वार्षिक योजना प्रस्तुत की। 
इसने 2030 तक डीजल के साथ बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण का लक्ष्य भी रखा है।
इथेनॉल क्या है ?
इथेनॉल साधारण अल्कोहल है, जो शीरा (molasses) से बनाया जाता है। 
शीरा (molasses) चीनी उद्योग का उप-उत्पाद है।

छत्तीसगढ़ सरकार, हसदेव वन (Hasdeo forest) में कोयला खनन की अनुमति देने के विवाद में फंस गई है।
‘हसदेव अरंड वन’ छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है।
यह वन अपनी जैव विविधता और कोयले के भंडार के लिए भी जाना जाता है।
महानदी की सहायक ‘हसदेव नदी’ इस जंगल से होकर बहती है।
यह “मध्य भारत में सबसे बड़ा अखंडित वन है जिसमें प्राचीन ‘साल’ (शोरिया रोबस्टा) और ‘सागौन’ के जंगल पाए जाते हैं।”

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve) को राजस्थान के चौथे और भारत के 52 वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह जैव विविधता के संरक्षण और क्षेत्र में पारिस्थितिक पर्यटन और विकास लाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने पिछले साल 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू, सुनहरा सियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। 
अन्य तीन टाइगर रिजर्व →
सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR)
अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व (एसटीआर)
कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR)।m

राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 16 मई , 2022 को भारत के 52 वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था ।
रणथंभौर , सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है ।
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राज्य के बूंदी जिले में 304 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक जलपूर्ण वन क्षेत्र है।
राज्य ने इसे 20 मई 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत अभयारण्य घोषित किया
2019 में जारी ” स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया ” रिपोर्ट के अनुसार , देश भर के 20 राज्यों में 2,967 बाघ हैं ।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के जल को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के विशेषज्ञों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि कावेरी नदी की मछली में माइक्रोप्लास्टिक और अन्य संदूषक विकास असामान्यताएं और कंकाल विकृति पैदा कर सकते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में, कावेरी मनुष्यों और जानवरों के साथ-साथ कृषि के लिए पीने के पानी का एक स्रोत प्रदान करती है। इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायर्नमेंटल सेफ्टी वह प्रकाशन है जहां शोध प्रकाशित हुआ था।
शोधकर्ताओं ने नदी के पानी के नमूनों के साथ-साथ माइक्रोप्लास्टिक संरचना में प्रदूषण के स्तर को देखा।
उन्होंने अगली बार ज़ेब्राफिश भ्रूणों को देखा जिन्हें प्रयोगशाला मे…
 

एनटीपीसी कवास में यह हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना एक अभूतपूर्व पहल है और देश की अपनी तरह की पहली है। 
यह पाक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और देश के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।
जीजीएल भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनी है, जिसका परिचालन छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 43 जिलों में है।
पर्यावरण पर निरंतर ध्यान देने के साथ, एनटीपीसी ने एनटीपीसी कवास में जीजीएल (गुजरात गैस लिमिटेड) पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की पहल की है। 
मोहित भार्गव, सीईओ, एनटीपीसी आरईएल और ईडी आरई, एनटीपीसी और संजीव कुमार, एमडी-जीजीएल और जीएसपीएल की उपस्थिति में, दोनों फर्मों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण एनटीपीसी कवास की वर्तमान 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर सुविधा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके किया जाएगा। 
इसे पूर्व निर्धारित मात्रा में पीएनजी के साथ मिश्रित किया जाएगा और एनटीपीसी कवास टाउनशिप में पाक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।
 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) की उपस्थिति में, बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर 'प्रकृति (Prakriti)' का आज शुभारंभ किया गया। 
साथ ही देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा  विभिन्न हरित पहल शुरू की गयी है।
प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) को खत्म करने का संकल्प लिया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जनसमूह को आगे बढ़ाने और सक्रिय नागरिक जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हुए 'स्वच्छ भारत हरित भारत हरित प्रतिज्ञा' भी दिलाई।
प्लास्टिक हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं में से एक के रूप में उभरा है। 
भारत हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है।
प्लास्टिक प्रदूषण से हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, जो वायु प्रदूषण से भी जुड़ा है।