संविधान के स्रोत एवं प्रस्तावना

जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये अमेरिकी इतिहासकार थे। के. सी. ह्वीयर के अनुसार, भारतीय संविधान एक अर्ध्द परिसंघीय संविधान है।

भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासनतंत्र में सैध्दान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष 42 वें संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया। यह संशोधन सन् 1976 में हुआ था।

बेरूबरी वाद मामला 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि केशवनानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहाँ की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।

के.एम. मुंशी प्रारूप समीति के सदस्य थे। और यह कार्य संचाल समीति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान का जन्मकुंडली बताया था।

प्रस्तावना में कुल दो बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग भारत को 

प्रस्तावना में कुल तीन प्रकार के न्याय की गई है - 1. सामाजिक 2. आर्थिक 3. राजनैतिक

प्रस्तावना में कुल पाँच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है- 1. विचार की स्वतंत्रता 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 3. विश्वास की स्वतंत्रता 4. धर्म की स्वतंत्रता 5. उपासना की स्वतंत्रता