Current Affairs 05 August 2020 in Hindi PDF and Test

उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह 97 वर्ष के थे, उन्हें “ताइवान के लोकतंत्र का जनक” भी माना जाता था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाईलामा ने नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग-हुई के निधन पर दुख जताया। ताइवान की राष्ट्रपति: त्साई इंग-वेन 

BCCI ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2020 टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है और यह 10 नवंबर, 2020 को समाप्त होगा। कोविड-19 महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सभी टीमों के लिए COVID- 19 विकल्प की अनुमति दी जाएगी। यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। बाद में, बीसीसीआई ने आईसीसी द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के स्थगित होने के कारण अक्टूबर-नवंबर में इसे रखने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहे हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है।  शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के IAS हैं। हले शाह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे।

यह स्कीम 20 राज्यों व UT में पहले से लागू है। इस तरह अब 24 राज्यों और UT में यह स्कीम लागू हो गई है। National Food security Act के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ लाभार्थी कहीं भी निवास करते हुए अनाज लेने की सुविधा का लाभ उठाएंगे। 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच एक जून को देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को लागू किया गया था।

ऐप से संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, इलाज और नजदीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिलेगी।यह ऐप केंद्र सरकार की ‘आरोगय’ सेतु के तर्ज पर बना है। इसके साथ ही कोविड-19 की जांच के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। और जांच का परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्‍यपाल – फागु चौहान मुख्‍यमंत्री – नीतीश कुमार

कमला रानी वरुण, योगी आदित्‍यनाथ कैबिनेट में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्‍टर थीं। वह 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। वो घाटमपुर, कानपुर नगर से विधायक थीं। इससे पहले वह 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी थीं।

ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक के दफ्तर ने 1 अगस्‍त को पुष्टि की, यह अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और जमैकन ब्रिटिश नर्स मैरी सीकोल की उपलब्धियों का जश्न मनाने के प्रयासों के तहत इनकी तस्वीरों वाले सिक्के जारी किए जाएंगे। ब्रिटिश करंसी पर अश्वेत शख्सियतों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही है। ब्रिटिश सिक्के पर महात्मा गांधी की तस्वीर का सबसे पहले विचार अक्टूबर 2019 में पूर्व मंत्री साजिद जाविद ने दिया था। सुनक ने कहा, अश्वेत, एशियन और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों ने यूनाइटेड किंगडम के साझा इतिहास में बहुत अधिक योगदान दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण के लिए ‘रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्द्धन नीति 2020’ का मसौदा रखा है। इसमें सरकार ने अगले पांच साल में कुल कारोबार अनुमान 1.75 लाख करोड़ रुपये का एक हिस्सा है। इसमें रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में सामान और सेवाओं के 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का भी लक्ष्य रखा गया है। भारत वैश्विक रक्षा उत्पाद कंपनियों के लिए पसंदीदा बाजार है, क्योंकि पिछले आठ साल से भारत दुनिया के तीन सबसे बड़े रक्षा उत्पाद आयातकों में बना हुआ है। अगले पांच साल में भारतीय रक्षा बलों के सैन्य उत्पादों पर करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है।

लैंग्‍वेज का नाम : मैन्डरिन इस भाषा का जिक्र नेशनल एजुकेशन पॉलिस ड्राफ्ट 2019 में था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब जो सरकार की ओर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जारी किया गया, उसमें यह लैंग्‍वेज नहीं है। अब नई शिक्षा नीति के तहत जिन भाषाओं का जिक्र है, उनमें- कोरियन, जापानीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन शामिल हैं। इसमें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी का जिक्र वैकल्पिक विदेशी भाषा के तौर पर किया गया था। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर हुए सैन्य झड़प के बाद से भारत ने 100 से अधिक चाइनीज ऐप को बैन कर दिया।

राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त, 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाएगा जिसके लिए सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हो रही इस योजना को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार परोसने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से राज्य के तकरीबन 4.87 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है।