Current Affairs 09 JUNE 2020 in Hindi PDF and Test

वेद मारवाह एक दिसंबर 2000 से 9 दिसंबर 2004 तक अलग-अलग राज्‍यों के गवर्नर रहे। इससे पहले वह 1985-88 तक दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर भी रह चुके थे।

यह आयोजन इस साल सितंबर में अमेरिका के यांकटन में होने वाला था।

बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 (WEOY) का नाम दिया गया है। उन्हें 41 देशों और क्षेत्रों के 46 EOY देश पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में, मजूमदार - शॉ इसे जीतने वाली भारत से पहली उद्यमी और तीसरी भारतीय है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस वर्ष का विषय 'Food safety, everyone's business' है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय -  रोम, इटली खाद्य और कृषि संगठन स्थापित:- 16 अक्टूबर 1945

4 जून, 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘TULIP’ नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। इंटर्नशिप एक वर्ष के लिये आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्र वित्तपोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण इंजीनियरिंग हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। इसके अनुसार देश भर के 200 निगमों और शहरों में यह कार्यक्रम साथ शुरू किया गया है। “नगर वन” कार्यक्रम का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

हाल ही में चीन भारत की आपत्ति के बावज़ूद चीन -पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट वाली ‘कोहाला जल विद्युत परियोजना’ को स्थापित करने की योजना बना रहा है। चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिये पाँच बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। स्वतंत्र बिजली उत्पादक के क्षेत्र में  2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह एक बड़ा निवेश है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC): 3,000 किलोमीटर लंबे सीईपीसी का उद्देश्य चीन तथा पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। यह गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुँच प्रदान करता है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ऐसी परियोजनाओं को मंज़ूरी देना उचित नहीं है।

राजधानी रायपुर में पुलिस जवानों के मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए राज्य पुलिस ये अभियान चलाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की बैठक में एक कार्ययोजना तैयार की गई है। कैम्पों में मनोविज्ञानी, म्यूजिक थेरेपी, योग शिक्षा, खेलकूद, पुस्तकालय की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाएगी। ताकि पुलिस अपनी परेशानियों से दूर हो सकें। महीने में 2 बार स्पेशल इंटरेक्टिव प्रोग्राम चलेगा जिसके तहत DGP जवानों से चर्चा करेंगे। छत्‍तीसगढ़ मुख्‍यमंत्री – भूपेश बघेल राजयपाल – अनुसुइया उइके

केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आर.के. सिंह ने 05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘#आईकोमिट’ (#iCommit) पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है।
यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा संचालित किया जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL): यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज़ कंपनी है ।
यह 100% सरकारी स्वामित्त्व वाली, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावरग्रिड  का एक संयुक्त उद्यम है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज़ कंपनी (ESCO) है। इसका गठन वर्ष 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये किया गया था।

अमेरिका के बाद महामारी का केंद्र बनते जा रहे ब्राजील ने भी बाहर निकलने की धमकी दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने WHO पर पक्षपात और राजनीति करने का आरोप लगाया है। बोल्सोनारो की धमकी तब आई है जब ब्राजील में हर दिन मौत का आंकड़ा एक हजार के पार छूने लगा। बोल्‍सोनारो की नाराजगी हाइड्रोक्‍सीक्‍लोरोक्‍वीन दवा को लेकर है। लैंसेंट और न्‍यू इंग्‍लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद WHO ने पिछले महीने मई में इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। बाद में जब यह रिसर्च पेपर फर्जी पाई गई, तब WHO ने इस दवा को सेफ बता दिया और कहा कि ट्रायल होगा। इसी को लेकर ब्राजील नाराज है। उसका कहना है कि WHO ने एक तरह से जानबूझकर ऐसा किया। इसकी वजह से बहुत से कोविड-19 मरीजों को हाईड्रोक्‍सीक्‍लोरोक्‍वीन नहीं दी जा सकी और वे मर गए। बोल्सोनारो ने स्पष्ट किया कि यह महज कोई संयोग नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के WHO को वित्तीय मदद रोकने के फैसले के कुछ ही दिन बाद WHO ने कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्वीन का परीक्षण रोकने के निर्णय को बदल दिया। ब्राजील में 6.76 लाख मरीज हैं और 36 हजार से ज्‍यादा लोग मारे जा चुके हैं।