Current Affairs 12 August 2020 in Hindi PDF and Test

भारतीय रेलवे 10 अगस्त, 2020 और 15 अगस्त, 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा।  इस सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला है, जो रेलवे स्टेशनों और उसके आस-पास के स्टेशन कार्यालयों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल पटरियों से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय रेलवे की 8 प्रमुख स्वच्छता पहलें - 1. जैव शौचालय भारतीय रेलवे ने डिब्बों में जैव शौचालयों की स्थापना की गति तेज कर दी है।  2. कोच मित्र भारतीय रेलवे ने लगभग 1000 ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस में “कोच मित्र” लॉन्च किया था। आवश्यकताओं में कीटाणुशोधन, सफाई, ट्रेन प्रकाश, एयर कंडीशनिंग, आदि शामिल हो सकते हैं। अन्य स्वच्छता पहल इस प्रकार हैं : सभी डिब्बों में धूल के डिब्बे और स्वास्थ्य नल को जोड़ना। रेलवे स्टेशनों पर पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग शौचालय। रेलवे स्टेशनों पर ‘पे एंड यूज़’ शौचालय। स्वच्छ पखवाड़ा: यह सफाई अभियान थे जो ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करते थे। भारतीय रेलवे ने लगभग 520 रेलवे स्टेशनों में मशीनरी और बेहतर मैकेनाइज्ड सफाई 1050 से अधिक जोड़ी ट्रेनों में बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा प्रदान की गई थी।
स्टेशनों की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2019 रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में जोधपुर, जयपुर और दुर्गापुरा शामिल हैं।

मुंबई यातायात संकेतों पर महिलाओं के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। परियोजना राज्य के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं जो त्रिकोणीय फ्रॉक के साथ महिला आइकन प्रदर्शित करते हैं।

भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को "फ्लिपकार्ट समर्थ" पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ओडीओपी योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

यह घोषणा 2020 के दिसंबर महीने से लागू होगा। मतलब, पूरी तरह से बैन वर्ष 2024 तक लागू हो जाएगा। इससे इंडियन डिफेंस सेक्‍टर को 4 लाख करोड़ का बिजनेस मिलेगा। भारत उन देशों में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे ज्‍यादा हथियारों का आयात करते हैं। 2015-2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। दुनियाभर के कुल आर्म्‍स इम्‍पोर्ट में भारत का हिस्‍सा 9.2% है। अगले पांच साल में डिफेंस इक्‍यूपमेंट में कितना खर्च का अनुमान ? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च पेश करते हैं, उन्‍होंने अनुमान लगाया है कि अगले पांच सालों में 2025 तक इंडिया 130 बिलियन डॉलर (9.75 लाख करोड़ रुपए) खर्च करेगा। इसमें S400, रफाल का भी पेमेंट होना है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीवीए में राष्ट्रीय औसत का मिलान करना है।  इस नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन करना है। यह राज्य में क्षेत्रों और समुदायों में विकास को संतुलित करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा, यह पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास हासिल करने का प्रयास करेगी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार नीति के तहत 30 कौशल विकास केंद्र और दो कौशल विकास विश्वविद्यालय निर्मित करेगी।  अन्य तथ्य - राजधानी- हैदराबाद हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सितंबर, 2020 के पहले सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सेरीकल्चर की व्यापक संभावनाएँ हैं। राज्य रेशम की सभी चार किस्मों जैसे मल्बेरी, ओक तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है। ओक तसर का उत्पादन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एरी और मुगा को तलहटी क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के रेशम उत्पादन में 74.51% हिस्सा मलबेरी, 16.5% एरी, 8.5% तसर और 0.55% मुगा का हिस्सा है। भारत रेशम का निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है।

स्‍पेस एक्‍स ने 4 अगस्‍त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लांच किया जो  500 फीट की ऊंचाई तक गया और इसके बाद सेफली लैंड हुआ। स्‍पेसएक्‍स की योजना है कि वर्ष 2022 तक मार्स तक कार्गो मिशन भेजा जाए & वर्ष 2024 तक मनुष्‍य को भी भेजा जाएगा। इसी के लिए SN5 Starship बनाने का काम चल रहा है। इससे काफी हेवी पेलोड वाले सैटेलाइट भी भेजे जा सकेंगे। स्‍टारशिप एक तरह से स्‍पेस क्राफ्ट होगा। यह काफी लोड लेकर ट्रैवल कर पाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ‘फाल्‍कन हेवी’ है। लेकिन यह भी भारी कार्गो लेकर इंटर प्‍लैनेटरी मूवमेंट नहीं कर सकता है। मतलब यहां से चंद्रमा और चंद्रमा से यहां तक। या कहें तो पृथ्‍वी से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से पृथ्‍वी तक। इसलिए स्‍पेस एक्‍स, ऐसे स्‍पेसशिप को बनाने का काम कर रहा है, जो अर्थ ऑर्बिट, मून और मार्स तक क्रू और कार्गो ले जा सके। इसके लिए स्‍पेस एक्‍स दुनिया का सबसे ताकतवर लांच व्‍हीकल तैयार कर रहा है। इसकी क्षमता अर्थ ऑबिर्ट में 100 मेट्रिक टन (एक लाख किलोग्राम) ले जाने की होगी।

भारतीय पत्रकार नितिन सेठी ने एशियन कॉलेज ऑफ़ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है। उन्हें हफिंगटन पोस्ट इंडिया पर प्रकाशित इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उनके कवरेज और खोजी लेखों के लिए सम्मानित किया गया है। ‘के.पी. नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज़्म’ हिंदू के शिव सहाय सिंह को प्रदान किया गया।

क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - यह फंड कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एक हिस्सा है। एग्री-इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है। यह एग्रीकल्‍चरल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर रिलेटेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। पहले से किसानों और इससे जुड़े इंडस्‍ट्री को सब्‍सिडाइज्‍ड लोन मिल रहे थे, लेकिन अब रकम को बढ़कार एक लाख करोड़ रुपए कर दिया गया और इसका नाम एग्रीकल्‍चरल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड कर दे दिया गया है। इस फंड से गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। अन्य तथ्य-  हाल ही में रेलवे ने किसान रेल की शुरुआत किया।

रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली में एक नई रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका उद्देश्य रेलवे की शाखाओं की विरासत को संरक्षित करना और रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत प्रणाली के विकास को प्रदर्शित करना है। कर्नाटक का गठन – 1 नवम्बर 1956 पहले इसका नाम मैसूर था। राजधानी – बेंगलेरु मुख्यमंत्री - एच. डी. कुमारस्वामी राज्यपाल - वजुभाई वाला