Current Affairs 13 JUNE 2020 in Hindi PDF and Test

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने फास्ट पैट्रोल वेसल्स (एफपीवी) श्रृंखला का पांचवीं और आखिरी पोत ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। यह जीआरएसई शिपयार्ड द्वारा डिलीवर किया गया 105वां पोत भी है। इसने पहले इस श्रृंखला में आईसीजीएस प्रियदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसेंट और आईसीजीएस अमृत कौर नामक जहाजों को तटरक्षक बल को डिलीवर किया था। त्वरित निगरानी रखने में सक्षम, जिसे पूरी तरह से जीआरएसई केंद्रीय डिजाइन कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है, 34 समुद्री मील से अधिक गति से चलाने में सक्षम हैं।

मर्सर के 'साल 2020- रहन सहन की लागत (कॉस्ट ऑफ लिविंग) सर्वे के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व का 60 वां सबसे महंगा शहर है जबकि मुंबई एशिया में 19 वें स्थान पर है। इसके बाद नई दिल्ली (विश्व स्तर पर 101 वां) और चेन्नई (विश्व स्तर पर 143 वें स्थान पर) का नंबर आता है। सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु (171) और कोलकाता (185) रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं। कॉस्ट ऑफ़ लिविंग के हिसाब से वैश्विक सूची में हांग-कांग सबसे ऊपर है। इसके बाद अश्गाबात (तुर्कमेनिस्तान) दूसरे स्थान पर है। जापान का टोक्यो और स्विटजरलैंड का ज्यूरिख कॉस्ट ऑफ़ लिविंग के मामले में तीसरे और चौथे स्थान पर है।

फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP में 5 % की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5 % वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि, एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है।

वर्ष 2009 से आंध्रप्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न  ‘वंशधारा जल विवाद’ के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा सरकार से वार्ता की बात की गई है। 2009 में ओड़िशा द्वारा केंद्र सरकार को शिकायत दर्ज की गयी जिसमे ओडिशा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज़ बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा जिसके परिणामस्‍वरूप भूजल और नदी का बहाव प्रभावित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में एक ‘जल विवाद अधिकरण’ का गठन किया गया। अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 ओडिशा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्‍यायालय में याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है। यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के थुआमुल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापटनम ज़िले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।

'दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' एक सड़क है जो लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है जिसका निर्माण कार्य लगभग 2 दशकों के बाद 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। यह सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किमी. लंबी सड़क है। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी (DBO) 16,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिये बहुत अधिक सामरिक महत्त्व रखती है क्योंकि यह अवस्थिति  वायु सेना के लिये आपूर्ति सामग्री गिराने के लिये उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है।

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, इसमें देश भर के नौ प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य हैं। गृह मंत्रालय के पास एक और प्रभाग है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है।

हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार, राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले ‘एशियाई शेरों’ संख्या में  वर्ष 2015 में की गई गणना की तुलना 29% वृद्धि हुई है।    वर्तमान में राज्य में एशियाई शेरों की कुल संख्या 674 बताई गई है, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या मात्र 523 ही थी। इस वर्ष राज्य में एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान जनगणना से नहीं, बल्कि ‘पूनम अवलोकन’ नामक एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से लगाया गया था। पूनम अवलोकन, शेरों की गणना के लिये प्रत्येक माह में पूर्णिमा की तिथि को आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 की ‘शेर जनगणना’ की तैयारियों के तहत की गई थी।   इसके तहत निर्धारित तिथि को वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आँकड़े दर्ज़ करते हैं।

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर के प्रतिष्ठित वकील जावेद इकबाल वानी को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। बीते सात वर्षों में यह पहली बार हुआ है जब कश्मीर के किसी वकील को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व कश्मीर के वकील, न्यायाधीश अली मुहम्मद मागरे को वर्ष 2013 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर & लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केन्द्रशासित प्रदेश बने

भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम आत्‍मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्‍य से किया गया है। इससे किसानों और छोटे अगरबत्‍ती निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले इसका लाभ सिर्फ बडे अगरबत्‍ती निर्माता ही उठा पा रहे थे, क्‍योंकि वे कम दरों पर बांस का आयात कर लेते थे।

हाल ही में ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ द्वारा ‘राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2019-20’ जारी किया गया है। इस सूचकांक को 7 जून, 2020 को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस’ के अवसर पर  जारी किया गया था। इस आयोजन का विषय ‘खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार’ रखा गया था।   देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में गोवा पहले जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ को पहला स्थान ,दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर FSSAI द्वारा ‘ईट राइट ड्यूरिंग COVID-19’ शीर्षक से एक हैंडबुक जारी की गई।   FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2008 में केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। FSSAI पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कार्य करता है।