Current Affairs 16 APRIL 2020 in Hindi PDF and Test

‘COVID-19 इंडो-यू.एस. आभासी नेटवर्क है। इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। भारत में प्रत्येक अनुसंधान हेतु लगभग 25-50 लाख रुपए  तक तथा अमेरिका में 33-66 हज़ार डॉलर  तक दिये जाएंगे। वित्तीय योगदान 18 महीने की अवधि के लिये उपलब्ध होगा। IUSSTF (Indo-U.S. Science & Technology Forum- IUSSTF) को मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त द्विपक्षीय फोरम है इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से सरकार, शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस फोरम को दोनों देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

इस दिन को “ऑपरेशन मेघदूत” के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड-नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल, 1984 को शुरू किये गए इस अभियान के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया गया था। इस सैन्य अभियान के तहत विश्व के सबसे ऊँचाई वाले स्थान पर युध्द हुआ था।

एडीबी ने अपने COVID-19 प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया है। पिछले महीने विकासशील देशों के लिए 6.5 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी। मुख्यालय-  मनीला (फिलीपींस)। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को ब्रिटिश कालीन मध्य प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश में) के महू में हुआ था। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और कानून, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिये ख्याति प्राप्त की। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर (हिंदुओं में शोषित वर्गों की ओर से) और मदन मोहन मालवीय (शेष हिंदुओं की ओर से) के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गए। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय है, और यह राज्य सरकार के पास होता है। इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग लॉक डाउन पीरियड निर्धारित किया। जबकि केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत COVID-19 को “अधिसूचित आपदा” घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के कारण आपदा और आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत आते हैं अतः लॉक डाउन केंद्र विषय के अंतर्गत आता है।

विश्व बैंक ने हाल ही में ‘साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस’ नाम से अपनी द्वि-वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आठ देशों की आर्थिक वृद्धि दर्ज में गिरावट आने का आसार व्यक्त किये हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में 1.5% - 2.8% की वृद्धि होगी, जो 1991 में लागू उदारीकरण नीतियों के बाद से सबसे खराब आर्थिक चरण होगा।

चीन से इंडिया आ रहे 50 हजार कोरोना टेस्‍ट किट को अमेरिका ने अपने पास डायवर्ट कर लिया। अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील सहित कई देशों के साथ भी ऐसा ही किया है। दूसरी ओर फ्रांस और तुर्की ने स्‍पेन जाने वाले सामान को अपनी ओर डायवर्ट कर लिया। कोरोना वायरस ने सरकारों और बाज़ार अर्थव्यवस्था का सबसे घिनौना चेहरा हमारे सामने लाकर रख दिया है।

14 अप्रैल को अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। इन मिसाइलों को 155 मिलियन डालर में बेचा जा रहा है। हार्पून की लागत 92 मिलियन और टॉरपीडो की 63 मिलियन डॉलर है। हल्के टॉरपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। टॉरपीडो पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। हार्पून एक एंटी-शिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है।

15 अप्रैल 2020 को 73वें हिमाचल दिवस को उल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। आजादी से पहले, हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पंजाब राज्य का हिस्सा था और उस समय के दौरान यह क्षेत्र चार अलग-अलग क्षेत्रों जैसे- चंबा, मंडी, शिमला आदि में विभाजित था। स्वतंत्रता के बाद, 1948 में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल देश का 18 वां राज्य बना।

देसाई नौ जुलाई, 1996 से छह मई, 1998 तक देश के अटार्नी जनरल थे। पद्म भूषण से सम्मानित देसाई ने 1956 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और आठ अगस्त, 1977 को वह वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किये गये। उन्‍होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे उच्च लोकसेवकों के खिलाफ जांच को लेकर बहुचर्चित विनीत नारायण प्रकरण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्‍हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्‍कार मिला था।