Current Affairs 16 MAY 2020 in Hindi PDF and Test

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की इजाजत दे दी। सैन फ्रांसिस्को की इसी कंपनी ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। कोविड -19 (Covid-19) से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इससे सबक लेते हुए ट्विटर (Twitter) ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। अब ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल के खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे।

इसे तीन भागो में बांटा गया है। 2 हजार करोड़ रुपये के 50 हजार वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। 1000 करोड़ रुपये प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए दिया गया है। उनके रहने की व्‍यवस्‍था, तथा खाने का इंतजाम एवं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया जायेगा। 100 करोड़ रुपये वैक्‍सीन ने लिए दिया गया है, जिसमें ये पैसे रिसर्च के लिए खर्च करें जायेंगे।

हाल ही में कार्बन ब्रीफ नामक एक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी के दौरान गत 40 वर्षों में पहली बार भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च माह में 15 प्रतिशत और अप्रैल माह के प्रथम तीन हफ्तों में 31 प्रतिशत तक गिर गया है। वहीं इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में मार्च माह में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अप्रैल माह के पहले तीन हफ्तों में 1.4 प्रतिशत की कमी आई है।

प्रवासी मजदूर - अगले दो महीनों के लिए  8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जायेगा। इनमें आने वाले 3,500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। इससे उन मजदूरों को भी फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं हैं या दूसरे राज्‍यों के हैं और उनके पास राशनकार्ड नहीं है। प्रवासी मजदूर के लिए कम किराए के मकान की स्‍कीम - प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम। इसमें पब्लिक-प्राइवेट-पाटर्नरशिप के जरिए सरकारी की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। राज्य सरकार भी इन्सेटिव देगी। इनका किराया कम होगा। बड़े शहरों में सरकार भी रेंटल मकान बनाएंगी। ये पीपीपी मॉडल किया जाएगा

केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत 30 हजार करोड़ रकम देगी। ये नाबार्ड (National bank for agriculture and rural development) के जरिए दिया जाएगा। यह फंड सीमांत किसानों के लिए होगा। (जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है।) किसान क्रेडिट कार्ड -  2 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी, यह अभी साफ नहीं है। इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे

वन नेशन- वन राशन कार्ड (जन वितरण प्रणाली – PDS)  मार्च 2021 तक पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। अगस्‍त तक 83 प्रतिशत आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। पहले से 17 राज्‍यों में यह पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत चलाया जा रहा है और इसका लाभ लोगों को मिला है। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। इससे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिनियम के तहत, लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं। उन्‍हें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ, और 1 रुपये किलो पर मोटे अनाज देने का प्रावधान है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों का वीडियो-सम्मेलन हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। SCO के आठ सदस्य देश हैं जिनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन जुलाई, 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा।

हाल ही में इटली में किये गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। यह रोग मरीज़ के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है क्योंकि इस रोग के कारण हृदय को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों में सूजन हो जाती है जिससे हृदय की गति प्रभावित होती है। वर्ष 1967 में जापान के एक बाल रोग विशेषज्ञ ‘टोमीसाकू कावासाकी’ ने पहली बार इस रोग की पहचान किया।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट “WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट” में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान है। केवल फ्रांस (8वें स्थान पर) और यू. के. (7वें स्थान पर) शीर्ष 10 में शामिल जी- 20 देश है। इस रिपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह एलईडी बल्ब और स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके हासिल किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 से केवल 11 देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वरिष्ठ IAS अधिकारी वी. विद्यावती को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) राष्‍ट्र की सांस्‍कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है। ASI का प्रमुख कार्य राष्‍ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्‍मारको तथा पुरातत्त्वीय स्‍थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है। साथ ही यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को भी विनियमित करता है।