Current Affairs 18 MAY 2020 in Hindi PDF and Test

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आठ अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उद्धव ठाकरे, जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, उन्हें 27 मई, 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्‍मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर उठाया है। तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। सरकार अगर किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रॉडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा हो सकती है। अभी तक इसके दायरे में अनाज, दलहन और तिलहनी फसल आ रहे हैं। माना जाता है कि इस वजह से किसानों को अधिकतर उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल पाती है। अब कीमत बाजार में तय होगी। इसी कानून की वजह से किसानों को अपना उत्पाद एमएसपी पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। किसी वस्तु की असली कीमत तो बाजार में तय होती है। ऐसा होता है किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति पर। जब किसानों को पता चलेगा कि अमुक फसल की मांग ज्यादा है तो उसी को उगाएंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आएगी।

मनमीत सिंह पिछले लगभग दो साल से एएलएस (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत अभी सिर्फ 58 साल के थे। वे अपना इलाज करवाने के लिए कोयंबटूर भी गये थे। 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। वे 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वह 1981 से लगातार चार साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए।

‘टूर ऑफ ड्यूटी’(Tour of Duty) – भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को तीन साल के लिये सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव है। यदि इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। ‘टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक 'इंटर्नशिप /अस्थायी अनुभव' प्रदान करना है।  शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिये सेवा प्रदान करनी होती है जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि 3 वर्ष के लिये होगी।

श्रम कानूनों (Labour laws) के तहत उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों से कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने संबंधी छूट की अधिसूचना को शासन ने हफ्ते भर बाद ही निरस्त कर दिया है। इससे अब फिर श्रमिकों से काम कराने की अवधि अधिकतम आठ घंटे हो गई है। दरअसल, इस मामले में काफी विवाद हो गया था। मामला हाईकोर्ट चला गया था और राज्‍य सरकार को आशंका थी कि यहां पर उसका फैसला पलट सकता है।

हाल ही में गुजरात सरकार ने ‘आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना’ की शुरुआत की है। जिसके तहत, निम्न, मध्यम आय वर्ग के लोग 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से 1 लाख रुपए का गारंटी-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऋण देने वाले बैंकों को 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आम जनमानस के समक्ष COVID -19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत दिये गए ऋण की अवधि तीन वर्ष की होगी और किस्त का भुगतान ऋण प्राप्ति के 6 महीने बाद शुरू होगा। इस योजना की सूचना देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत ऋण आवेदन के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। UN ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत धीरे-धीरे अपनी विकास दर हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र       1.2 % मूडीज              0 %       वर्ल्ड बैंक          1.5 - 2.8%  एडीबी              4%

कोरोनावायरस महामारी के बीच WTO के महानिदेशक रॉबर्टो एज़ेवेडो ने 31 अगस्त, 2020 अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। विदित हो कि रॉबर्टो एज़ेवेडो ने ऐसे समय में अपने इस्‍तीफे की घोषणा की है, जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और अनुमान के अनुसार, आने वाले समय में इस वायरस के प्रभावस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आ सकती है। रॉबर्टो एज़ेवेडो WTO के छठे महानिदेशक हैं और इनकी उनकी नियुक्ति 1 सितंबर, 2013 को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई थी, किंतु फरवरी 2017 में उन्हें दोबारा WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया और उनका दूसरा कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। विश्‍व व्‍यापार संगठन (WTO) 1 जनवरी, 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में है। इस संगठन की सदस्‍यता 164 देशों ने स्‍वीकार की हुई है।

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर परिवार प्रणालियों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। थीम: ‘Families in Development: Copenhagen & Beijing + 25’ है।  ध्यान रहें कि कोपेनहेगन घोषणा और ‘बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है।  कोपेनहेगन घोषणा और ‘बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन’ - वर्ष 1995 में, बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलनों ने हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्त्व को प्रस्तावित किया और परिवार में सभी व्यक्तियों की भलाई के लिये एक पहल के रूप में अपने विश्वव्यापी मापदंडों को निर्दिष्ट करने पर सहमति व्यक्त की। वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के राष्ट्रों ने लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई सहमति बनाई और कोपेनहेगन घोषणा को अपनाया। बीजिंग घोषणा, वर्ष 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन (बीजिंग) के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक संकल्प है। यह संकल्प पुरुषों एवं महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने पर आधारित था। इतिहास: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को ‘अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस’ के रूप में घोषित किया और सबसे पहले इसे 15 मई, 1994 को मनाया गया था। परिवार प्रणाली सामाजिक एकजुटता और शांत समाज का सबसे आवश्यक तत्त्व है।

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज़ ‘सचेत’ और दो इंटरसेप्टर नौकाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। सचेत का डिज़ाइन एवं निर्माण ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’ द्वारा किया गया है, इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यह पोत तीव्र तलाशी एवं बचाव अभियानों के लिये दोहरे इंजन वाले एक हेलि‍कॉप्टर, उच्च गति वाली चार नौकाओं आदि को ले जाने में सक्षम है। यह समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिये ‘सीमित प्रदूषण रोधी उपकरण’ ले जाने में भी सक्षम है। इंटरसेप्टर नौकाएँ (C-450 एवं C-451):  इंटरसेप्टर नौकाओं (C-450 एवं C-451) को हजीरा स्थित ‘लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड’ द्वारा देश में ही डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया हैं | 30 मीटर लंबी ये नौकाएँ 45 समुद्री मील (नॉट) से भी तेज़ गति से चलने में सक्षम हैं।