Current Affairs 26 JUNE 2020 in Hindi PDF and Test

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के आरबीआई के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं। बीते कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों के को-ऑपरेटिव बैंक में नियमों की अनियमितता का खुलासा हुआ है। सरकार का कहना है कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा। यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है।

SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में 5.4 %गिरावट आयी है। कोराना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जायेगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020- 21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4 प्रतिशत घटकर 1.43 लाख रुपये सालाना रह जायेगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12 प्रतिशत तक की गिरावट आने का अनुमान है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ‘इंदिरा रसोई योजना’ पर प्रत्येक वर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, राज्य सरकार की ‘इंदिरा रसोई योजना’ राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहने देने के सरकार के वादे को पूरा करेगी। ध्यातव्य है कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को चुना जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। इस योजना के लिये अभी तक भोजन का शुल्क तय नहीं किया गया है, हालाँकि भोजन राज्य की प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की आवश्यकताओं और स्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

फ्रांस सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की हेल्‍प और स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं को बढ़ाने के लिए यह लोन देने का वादा किया है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 18 जून को एग्रीमेंट साइन हुए हैं।

इस समझौते पर हस्‍ताक्षर दोनों देशों ने 18 जून को किया था। फ्रांस राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन राजधानी: पेरिस

मनसुख मंडाविया जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री है। यह आयोजन 22 से 26 जून, 2020 को हो रहा है। इस एक्‍सपो 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्‍य स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता को बढ़ावा देना है। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है।

‘विश्व बैंक’ ने 'अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम’ के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिये नई ‘क्रय शक्ति समानताएँ’ (Purchasing Power Parities-PPPs) जारी की हैं, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की लागत के अंतर को समायोजित करती हैं। ‘अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम’ के वर्ष 2017 के इस चक्र में विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जिसमें चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है | भारत पीपीपी के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी के कुल 119,547 बिलियन में से 8,051 बिलियन डॉलर) में 6.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में पीपीपी-आधारित हिस्सेदारी के मामले में भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को ‘मूल देश’ का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। GeM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है। नए विक्रेताओं को अनिवार्य करने के अलावा, GeM उन विक्रेताओं को भी अनिवार्य करता है जिन्होंने पहले ही अपने उत्पादों को ‘मूल देश’ को अपडेट करने के लिए अपलोड कर दिया था। यदि कोई विक्रेता इन दिशानिर्देशों का पालन नही करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जायेगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेट नहीं किए जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। GeM प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है, को देख सकते हैं। खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों को खरीद सकता है जिसने कम-से-कम 50% वाली स्थानीय सामग्री के मानदंड को पूरा किया हो।

23 जून 2020 को रमेश पोखरियाल (केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिये युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया।  इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने 12 अप्रैल, 2020 को युक्ति (YUKTI- Young India combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation) वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र एवं व्यापक तरीके से COVID-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड-इन-इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुल 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। इसकी स्थापना 1954 में हुयी |

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय H-1B वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसा करने से 5.25 लाख पद खाली होंगे। यह जॉब अमेरिकियों को मिलेगा। खासतार पर H1-B वीजा भारतीयों में प्रसिद्ध है। इसी H1-B वीजा ने अमेरिका को कई बड़ी मशहूर हस्तियां दी है। गूगल के वर्तमान प्रमुख सुंदर पिचई भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो H1-B वीजा से अमेरिकी नागरिक बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख सत्या नडेला भी H1-B वीजा के तहत ही अमेरिका पहुंचे और वहां के नागरिक बने।