Current Affairs 28 December 2020 in Hindi PDF and Test

भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। रिफाइनरी बैटरी-ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम ओर को प्रोसेस करेगा. लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है।

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक ‘Covid-19: सभ्यता का संकट और समाधन’ (Covid-19: Crisis of Civilisation and Solutions) का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया। इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया। इस पुस्तक में Covid -19 महामारी ने बीमारी से उत्पन्न संकट के समाधान का सुझाव और कैसे महामारी ने शिक्षा प्रणाली, व्यापार, राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा, विदेश नीति, कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और देशों के विकास को प्रभावित किया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई-सम्पदा लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन एक लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1,176-हॉलिडे होमरूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करता है। यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिज पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96 वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी हैं। हिमाचल प्रदेश:-  मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर,  राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय

पंजाब के मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए ‘PR Insight’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PR Insight का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना है। PR Insight एप्लिकेशन और पोर्टल के साथ अधिकतम 31 प्रमुख समाचार पत्र एजेंसियों / पोर्टलों को ऑनलाइन एकीकृत किया गया है।

26 दिसंबर, 2020 को वित्त मंत्रालय ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के बाद राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी। अन्य पाँच राज्य जिन्होंने इन सुधारों को पूरा किया है, वे हैं – तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन छह राज्यों को 19,459 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है। राजस्थान खुले बाजार उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। 24 दिसंबर को व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी की गई थी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) IIT BHU में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र (RAC-S) स्थापित करेगा। छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ISRO-IIT (BHU) संस्थान में क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र (RAC-S) खोलेगा।

हाल ही में भारत ने मध्यम-दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) के पहले संस्करण परीक्षण सफलतापूर्वक ओडिशा में किया। इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (DRDO) ने इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (Israel Aerospace Industries) की मदद से तैयार किया है। MRSAM का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Ltd) ने किया है। MRSAM मिसाइल अपनी 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिरा सकती है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म CoWIN को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स से समाधान आमंत्रित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गयी है। टॉप 5 आवेदकों को CoWIN एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले पांच वर्षों में लागू किया जायेगा। इसके लिए 59,048 करोड़ व्यय किये जायेंगे, जिसमें से 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।