Current Affairs Quiz in Hindi 06 January 2022

जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
वह 1991 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के सदस्य है।
वह राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक थे, और "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान में उनके प्रेरणादायक कार्य के परिणामस्वरूप पूरे भारत में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को मंजूरी मिली।
अपने काम के परिणाम के रूप में, उन्हें "भारत का रेन मैन" लोकप्रिय उपनाम मिला।
उन्हें लोक सेवा के लिए स्कोच पुरस्कार 2021, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जल-मित्र पुरस्कार और असाधारण लोक प्रशासन कार्य के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से पहला तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) को 12 अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 
इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया।

केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 03 जनवरी को हैदराबाद में हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है।
हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी में योग हॉल हैं जिनमें प्रत्येक हॉल में 100 योग छात्र रह सकते हैं। 
इसमें परामर्श के लिए चिकित्सीय योग कक्ष और अन्य सुविधाएं भी हैं।
हार्टफुलनेस अकादमी (श्री राम चंद्र मिशन) योग प्रमाणन बोर्ड के साथ एक अग्रणी योग संस्थान के रूप में पंजीकृत है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्यनमस्कार पहल का भी उद्घाटन किया।
75 करोड़ सूर्यनमस्कार योजना भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि है। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम बनाना भी है।
यह योजना 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी।
इसका आयोजन पांच अंतरराष्ट्रीय संगठन कर रहे हैं। 
ये संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, एनवाईएसएफ-नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती हैं।

श्रीलंका वित्तीय और मानवीय संकट का सामना कर रहा है और यह 2022 तक दिवालिया हो सकता है। 
उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण श्रीलंका का वित्तीय संकट गहरा गया है। 
विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर है।
दिसंबर में खाद्य महंगाई दर 17.5 फीसदी से बढ़कर 22.1 फीसदी हो गई है। 
श्रीलंका के आम लोगों के लिए बुनियादी सामान पहुंच से बाहर हो गया है।
कोविड संकट और पर्यटन के नुकसान ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। 
यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक लोगों की नौकरी चली गई है।
श्रीलंका को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है।
विश्व बैंक के अनुसार, कोविड महामारी के बाद श्रीलंका में लगभग 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं।
श्रीलंका सरकार ने सितंबर 2021 में खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी।
2021 में श्रीलंकाई रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.5 फीसदी गिर गया है।
श्रीलंका →
यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है।
गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा है।
इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, और इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है।

रूस ने एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई Tsirkon (Zircon) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य दो मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
Zircon मिसाइल ध्वनि की गति से नौ गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर (620 मील) होगी।
मिसाइलों की तैनाती से रूस की सैन्य शक्ति की क्षमता बढ़ेगी।
जिरकॉन क्रूज़ मिसाइल रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में अवांगार्ड ग्लाइड व्हीकल और एयर-लॉन्च किंजल (डैगर) मिसाइलों में शामिल हो जाएगी।

लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है।
लोसार तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्योहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिह्नित करता है।
लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है ‘नया साल’।
i.समारोह की शुरुआत ‘मेथो समारोह’ से होती है, जिसमें प्रार्थना का जाप करके और लौ मशाल लेकर किया जाता है।
ii.विभिन्न प्राचीन अनुष्ठानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक गीतों का भी प्रदर्शन किया जाता है।
लद्दाख →
लद्दाख को “पासों की भूमि” (ला-पास, दख-मानी) के रूप में भी जाना जाता है और हेमिस, थिकसे और लामायुरु मठ जैसे कई मठों के लिए भी प्रसिद्ध है।
राष्ट्रीय उद्यान– हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
नदियाँ– ज़ांस्कर नदी, सिंधु नदी, श्योक नदी

शून्य जुताई तकनीक (Zero Tillage Technology) एक कृषि पद्धति है। 
यह स्थायी मिट्टी के आवरण (permanent soil cover) को बनाए रखती है। 
यह मिट्टी में होने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। यह निरंतर फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है। 
शून्य जुताई तकनीक (Zero Tillage Technology) क्या है ?
भूमि जोतने का अर्थ है मिट्टी के कणों को उलटना, खोदना और हिलाना। यह खरपतवार को ख़त्म करने, फसल अवशेषों को समाप्त करने और मिट्टी को हवादार करने के लिए किया जाता है। 
हालांकि, जुताई करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। 
यदि अधिक मिट्टी का क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है (जो आमतौर पर ट्रैक्टरों की मदद से जुताई करते समय होता है), तो मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता खो जाती है। 
दूसरी ओर, शून्य जुताई तकनीक में बिना जमीन की तैयारी के फसल के बीज बोए जाते हैं। और बीजों को मिट्टी में दबा दिया जाता है।
जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के लाभ →
यह फसल की अवधि को कम करती है।
इस प्रकार, जल्दी फसल प्राप्त की जा सकती है। यह अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक होता है। 
यह भूमि की तैयारी के इनपुट को कम करने में सहायता करती है। 
यह बाहरी सिंचाई की आवश्यकता को कम करने के लिए मिट्टी में अवशिष्ट नमी का उपयोग करती है। 
यह कार्बन पृथक्करण में वृद्धि के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करती है। 
यह मृदा अपरदन, अपवाह द्वारा जल की हानि को रोकती है। यह वाष्पीकरण को धीमा कर देती है।
इससे वर्षा जल का बेहतर अवशोषण होता है। अंततः भूमि की उपज बढ़ जाती है।
भारत में जीरो टिलेज →
भारत में, भारत-गंगा के मैदानों में जीरो टिलेज का पालन किया जाता है। 
यहां धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुवाई की जाती है। 
इस पद्धति का पालन करने में भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय के साथ भूमि की उपज कम हो जाती है।
यह मुख्य रूप से लगातार फसलों के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण है। 
अगली फसल बोने से पहले जमीन को दस दिन से ज्यादा बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। 
अधिकांश किसान समय के अंतराल का सख्ती से पालन करने में विफल रहते हैं।

फ्रांस ने 01 जनवरी, 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। 
देश अगले छह महीनों के लिए 30 जून, 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा।
यह 13वीं बार है जब फ्रांस ने घूर्णन राष्ट्रपति का पद संभाला है।
यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य "रिकवरी, स्ट्रेंथ, बिलॉंगइंग" है।
फ्रांस महाद्वीप के डिजिटलीकरण और जलवायु संरक्षण को सबसे आगे रखने के लिए काम करेगा। 
यूरोपीय संघ की अध्यक्षता 27-राष्ट्र ब्लॉक के सदस्य राज्यों के बीच हर छह महीने में होती है। 
छह महीने के राष्ट्रपति पद के पूरा होने पर, फ्रांस को चेक गणराज्य से बदल दिया जाएगा।
फ्रांस की राजधानी - पेरिस
फ्रांस मुद्रा - यूरो
फ्रांस के प्रधान मंत्री - जीन कास्टेक्स
फ्रांस के राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission - ISM) शुरू किया है। 
केंद्र द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए रुचि रखने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। 
आईएसएम डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है।
डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक (12,000 करोड़ रुपये प्रति फैब की सीमा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अर्धचालक फैब और डिस्प्ले फैब दोनों के लिए अनुमोदन की तारीख से छह साल की अवधि के लिए 'पारी - पस्सु' आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत ने 25 फरवरी, 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन (Milan) में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। 
अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। 
यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था।
जिन देशों को भागीदारी के लिए निमंत्रण दिया गया है उनमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ प्लस) गांवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। 
राज्य के 14,200 गांवों में से 13,737 गांव ओडीएफ प्लस सूची में हैं, जो 96.74 फीसदी है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गांव (35.39%) और कर्नाटक में 1,511 गांव (5.59%) हैं। 
गुजरात ने केवल 83 गांवों (0.45%) के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया।
राज्य सरकार ने गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नया तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम (Telangana Panchayat Raj Act) बनाया है। 
कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्टिंग और गांवों में सुशासन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सचिव को तैनात किया गया है।