Current Affairs Quiz in Hindi 24 May 2022

रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह भारत में निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग करने जा रहा है। भारत ने 2017 से तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाइपरलूप तकनीक में रुचि दिखाई है। वास्तव में, मंत्रालय ने अमेरिका स्थित हाइपरलूप वन के साथ भी बातचीत की, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। भारत में हाइपरलूप →
IIT मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप जो 2017 में गठित किया गया था, भारत के लिए हाइपरलूप आधारित परिवहन प्रणाली के विकास के लिए स्केलेबिलिटी और मितव्ययी इंजीनियरिंग अवधारणाओं पर काम कर रहा था। 
समूह 2019 की स्पेसएक्स हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता में शीर्ष दस फाइनलिस्टों में से एक था और ऐसा करने वाली वह एकमात्र एशियाई टीम थी। 
उन्हें 2021 में यूरोपियन हाइपरलूप वीक में ‘मोस्ट स्केलेबल डिज़ाइन अवार्ड’से भी सम्मानित किया गया।
मार्च 2022 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए, संस्थान ने तमिलनाडु के थाईयूर में स्थित अपने डिस्कवरी परिसर में एक प्रोटोटाइप पर सहयोगात्मक काम करने के साथ-साथ अपनी तरह की पहली हाइपरलूप टेस्ट सुविधा के विकास के प्रस्ताव के साथ रेल मंत्रालय से संपर्क किया।
 

डॉ. मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह ने लघु और दीर्घावधि के लिए उर्वरक और कच्चे माल को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ अपनी तरह के पहले प्रयास में जॉर्डन का दौरा किया। 
यह यात्रा मौजूदा वैश्विक उर्वरक संकट की पृष्ठभूमि में हुई। डॉ. मंडाविया ने कहा कि भारत को फॉस्फोरिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति का आश्वासन देने के मामले में जॉर्डन की यात्रा ऐतिहासिक थी। डॉ मनसुख मंडाविया ने बैठकों के दौरान जॉर्डन को भारत का चुना हुआ उर्वरक भागीदार बताया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया के अनुसार देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।
जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी (जेपीएमसी) ने चालू वर्ष के लिए 30 एलएमटी रॉक फॉस्फेट, 2.50 एलएमटी डीएपी और 1 एलएमटी फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए भारतीय सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने एमओपी के 2.75 एलएमटी के वार्षिक शिपमेंट के लिए जॉर्डन के साथ 5 साल के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो धीरे-धीरे बढ़कर 3.25 एलएमटी हो जाएगा।  केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री - डॉ मनसुख मंडाविया
जॉर्डन के राजा - अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन

विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena)  होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के कार्यालय ने घोषणा की। 
भारत के राष्ट्रपति ने श्री विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है, जिस तारीख से वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है।
उनका जन्म 23 मार्च 1958 को हुआ था और वह एक पायलट लाइसेंस के साथ कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।
 मार्च 2021 में, उन्हें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
नवंबर 2020 में, उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल

सेना प्रशिक्षण कमान और गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने नई दिल्ली में एक वारगेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 
इस परियोजना को प्रोटोटाइप के रूप में 'वार्डेक (WARDEC)' करार दिया गया, भारत का पहला सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा, जो वर्चुअल रियलिटी वॉरगेम्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करेगा।
सैनिक अपनी प्रतिभा का परीक्षण मेटावर्स में करेंगे, जो उनके परिवेश की नकल करने के लिए आभासी वास्तविकता (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) को मिलाएगा।
सेना ने अपने अधिकारियों को सैन्य रणनीति सिखाने के लिए गेमिंग सेंटर का उपयोग करने की योजना बनाई है।
सशस्त्र बलों के अलावा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, बेहतर प्रशिक्षण के लिए मेटावर्स-सक्षम सिमुलेशन अभ्यास से लाभान्वित हो सकते हैं। वारगेम केंद्र उद्देश्य →
सेना "मेटावर्स-सक्षम गेमप्ले" का उपयोग करके सैनिकों और परीक्षण योजनाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वॉरगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को नियोजित करेगी।
युद्ध के सिमुलेशन का उपयोग संघर्षों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आतंकवाद विद्रोह अभियानों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।
स्थिति से परिचित आरआरयू के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, केंद्र नई दिल्ली में एक सैन्य क्षेत्र में बनाया जाएगा।
अगले तीन से चार महीनों में, आरआरयू केंद्र को विकसित करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ सहयोग करेगा।
 

हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर इंफाल में हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती। इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
13वें मिनट में रिया और 39वें मिनट में सेजल ने एक-एक गोल करके हरियाणा की हॉकी टीम को 2-0 की तनावपूर्ण जीत में सफलतापूर्वक अपने खिताब की रक्षा करने में सक्षम बनाया। हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। पुष्पांजलि सोनकर ने चौथे मिनट में, मनीषा पटेल ने पांचवें मिनट में और पूर्णिमा यादव ने 58वें मिनट में एक-एक गोल करके उत्तर प्रदेश हॉकी को लगातार दूसरे साल तीसरे स्थान पर रखने में मदद की। युवा मामले और खेल मंत्री: श्री अनुराग ठाकुर

आईटी प्रमुख इंफोसिस ने घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने सलिल एस पारेख (Salil S Parekh) को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (सीईओ और एमडी) के रूप में 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए 31 मार्च, 2027 तक, शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन फिर से नियुक्त किया है । यह नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिशों पर आधारित है और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
सलिल पारेख जनवरी 2018 से इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं और पिछले 4 वर्षों में सफलतापूर्वक इंफोसिस का नेतृत्व किया है। उनके पास आईटी सेवा उद्योग में तीस से अधिक वर्षों का वैश्विक अनुभव है, जिसमें उद्यमों के लिए डिजिटल परिवर्तन को चलाने, व्यवसाय में बदलाव लाने और सफल अधिग्रहण का प्रबंधन करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इंफोसिस की स्थापना: 2 जुलाई 1981, पुणे
इंफोसिस मुख्यालय: बेंगलुरु
इंफोसिस के संस्थापक: एन.आर. नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणि

ओडिशा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। 
पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे-चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। 
12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई।
हालांकि दोनों पक्षों के ठोस रक्षात्मक प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि मैच 0-0 की स्कोरलाइन के साथ हाफटाइम में चला गया। 
पुनम बरला (34′) ने तीसरे क्वार्टर में मैच में स्कोरिंग की शुरुआत की जिससे ओडिशा ने बढ़त हासिल की। आशिम कंचन बरला (59′) ने देर से गोल करके खेल को सील कर दिया जिससे ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप का दावा किया।
 

ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता, एंथनी अल्बनीस (Anthony Albanese) ने देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। अल्बनीस ने नौ साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथोनी अल्बनीस देश के 31वें प्रधानमंत्री बने। लिबरल-नेशनल गठबंधन का नेतृत्व कर रहे निवर्तमान प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हार मान ली है।
59 वर्षीय नए प्रधान मंत्री ने कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में एक संक्षिप्त समारोह में शपथ ली। पद ग्रहण करने वाली उनकी टीम के अन्य सदस्यों में शामिल हैं विदेश मंत्री पेनी वोंग, जो क्वाड शिखर सम्मेलन में अल्बानीज़ के साथ शामिल होंगे, कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स और वित्त मंत्री कैटी गैलाघर।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी: कैनबरा
ऑस्ट्रेलिया मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया। 
देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग BioRRAP का उपयोग करेंगे। 
मंत्री के अनुसार, भारतीय युवाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी तेजी से एक व्यवहार्य शैक्षणिक और करियर विकल्प बन गया है। 
देश में वर्तमान में 2,700 से अधिक बायोटेक स्टार्ट-अप और 2,500 से अधिक बायोटेक उद्यम संचालन में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है। 
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को अपनाने के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में 596वीं बार बैठक की। 
बोर्ड वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू मुद्दों और हाल के भू-राजनीतिक विकास के प्रभाव की जांच के बाद आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर रखने पर सहमत हुआ।