Government Scheme 2020

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 'हरीथा हरम' कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया गया जिसमे 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में  यह वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने में भी मदद करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पौधे रोपने हेतु गड्ढे खोदने का कार्य दिया जाएगा। तेलंगाना का ‘हरीथा हरम’ कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 जुलाई, 2015 को तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। आँकड़ों के अनुसार, राज्य भर में कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने हेतु शुरू की गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार के हरेली पर्व के शुभ दिन से किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया गया |

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिये 2% की ‘ब्याज सब्सिडी योजना’ को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की आर्थिक मदद करना है, जिन्हें COVID19 के कारण नुकसान हो रहा। योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपए होगी जिसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ‘इंदिरा रसोई योजना’ पर प्रत्येक वर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, राज्य सरकार की ‘इंदिरा रसोई योजना’ राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहने देने के सरकार के वादे को पूरा करेगी। ध्यातव्य है कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को चुना जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। इस योजना के लिये अभी तक भोजन का शुल्क तय नहीं किया गया है, हालाँकि भोजन राज्य की प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की आवश्यकताओं और स्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

COVID -19 महामारी के चलते प्रवासी मज़दूरों के समक्ष उत्पन्न रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से 20 जून, 2020 को ‘गरीब कल्याण रोज़गार अभियान’ की शुरुआत की गयी। यह 125 दिनों का अभियान होगा, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा। इस अभियान में छ: राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया है। इस अभियान में 12 विभिन्न मंत्रालयों को समनवित किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं। यह अभियान प्रवासी श्रमिकों तथा ग्रामीण नागरिकों के सशक्तीकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा अर्थात् गाँवों में ही आजीविका के अवसरों को इस अभियान के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए "बाल श्रमिक विद्या योजना" की शुरूआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) के अवसर पर शुरू की गई है। योजना का लाभ: इस योजना के माध्यम से चयनित लड़कों  को 1,000 रुपये एवं लड़कियों को 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं, तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। राज्य में 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे  ''बाल श्रम विद्या योजना'' के पहले चरण से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

ऐसा केंद्र सरकार ने मातृ मृत्यु दर (MMR – Maternal mortality rate) को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स विवाह और मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगा। टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा। 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन कर 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। फरवरी 2020 में दिए गए अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1978 में हुए बदलाव के बाद के भारत में काफी बदलाव आया है। महिलाओं को नए अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उच्च शिक्षा लेने के साथ करियर में नए मुकाम को छुआ है। ऐसे में मातृत्‍व मृत्‍यु दर का कम करने के लिए शादी की उम्र में बदलाव की जरूरत है।

4 जून, 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘TULIP’ नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। इंटर्नशिप एक वर्ष के लिये आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्र वित्तपोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण इंजीनियरिंग हैं।

राजधानी रायपुर में पुलिस जवानों के मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए राज्य पुलिस ये अभियान चलाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों की बैठक में एक कार्ययोजना तैयार की गई है। कैम्पों में मनोविज्ञानी, म्यूजिक थेरेपी, योग शिक्षा, खेलकूद, पुस्तकालय की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाएगी। ताकि पुलिस अपनी परेशानियों से दूर हो सकें। महीने में 2 बार स्पेशल इंटरेक्टिव प्रोग्राम चलेगा जिसके तहत DGP जवानों से चर्चा करेंगे। छत्‍तीसगढ़ मुख्‍यमंत्री – भूपेश बघेल राजयपाल – अनुसुइया उइके

हाल ही में ‘केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय’ द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के लिये सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की गई है, यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी।