Government Scheme Current Affairs 2019-2020

महाराष्ट्र सरकार ने 71 वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2020 को ‘शिव भोजन’ योजना लांच कर दी है। इस योजना के अंतर्गत 10 रूपए में भोजन की थाली दी जाएगी। राज्य सरकार ने शुरू में इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए पहले तीन महीनों के लिए 6.4 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया है साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी से स्कूल में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत बीमे के वारिस के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा। इस योजना के दायरे में प्रवेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। योजना में शर्त रखी गई है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी कागजात 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा कराने होंगे। इस योजना के लिये 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान पात्र होंगे।

01 जून 2020 से पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। वर्तमान में, यह योजना 01 जनवरी 2020 से देश भर के 12 राज्यों में चालू है। इस योजना के तहत देशभर में उपभोक्ताओं को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं।

केन्द्रीय महिला व बाल विकास तथा कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति इरानी ने हाल ही में गोवा में ‘यशस्विनी’ योजना लांच की। यह एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने मोबाइल ब्रैस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पहल ‘स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट’ भी लांच किया। इस पहल के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गोवा में महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर की जांच करेंगी।

केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसन्धान संघ (PRCA) देश में ‘सक्षम’ अभियान की शुरूआत 16 जनवरी को करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। PCRA ने NCERT के साथ मिलकर ‘ईंधन संरक्षण’ की थीम पर एक कॉमिक बुक भी तैयार की है।

इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जायेगी। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने हाल ही में ‘जागरूकता सम्मेलन’ में 700 करोड़ रूपये की योजनाओं की घोषणा की है। कछुआ प्रजनन केन्द्र - भागलपुर, बिहार पहला खादी मॉल - पटना, बिहार

इसके माध्यम से ओवर इंश्योरेंस (धारित भूमि से अधिक भूमि का बीमा) तथा अपात्र व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये गये बीमा की जाँच में मदद मिलेगी। वित्तीय इस योजना को वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र के 1.39 करोड़ किसानों ने अपनाया तथा कुल 4,778.30 करोड़ रूपये की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी।  

इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रूपये तक है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को QR कोड युक्त कार्ड दिए जायेंगे। इस योजना में कई सुपर - स्पेशिलिटी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है।

इस अभियान की शुरूआत 7 जनवरी 2020 को हुई।  यह 27 राज्यों के 272 जिलों में चलाया जा रहा । मुख्य ध्यान बिहार और उत्तर प्रदेश के 650 ब्लाकों पर रहेगा। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, दिमागी बुखार, निमोनिया शामिल है। इस मिशन में गर्भवती महिलाओं सहित नवजात बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जायेगा।

UJALA - Unnat Jyoti by Affordable LEDS for All. उद्देश्य - कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराना, ऊर्जा बचत, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। प्राप्ति - 36.13 करोड़ से अधिक बल्ब वितरित, प्रतिवर्ष लगभग 46.92 बिलियन KW ऊर्जा की बचत। SLNP - Street Lighting National Programme. विश्व की सबसे स्ट्रीट लाइट बदलने की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत में अब तक 1.03 Cr. रु. की लागत से स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है।