Government Scheme Special Quiz

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की।
मुख्यमंत्री ने ‘स्मार्ट ई- बीट’ प्रणाली का शुभारंभ किया।
‘स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह एप आधारित व्यवस्था शुरू की गई।
‘स्मार्ट ई- बीट’ प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में गुजरात पुलिस की e-FIR प्रणाली की शुरुआत की। 
यह प्रणाली नागरिकों को पुलिस थानों का दौरा किए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाएगी। 
गुजरात पुलिस की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्राथमिकी दर्ज करने के 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन (district climate change missions – DCCM) की स्थापना की है। DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा ‘मिशन निदेशक’ के रूप में प्रशासित किया जाएगा जबकि जिला वन अधिकारी (DFO) ‘जलवायु अधिकारी’ के रूप में कार्य करेंगे। 
कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन योजना तैयार करेंगे और कम कार्बन, जलवायु-लचीला विकास योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करेंगे।

आंध्र प्रदेश ने पायलट आधार पर ‘फैमिली डॉक्टर’ परियोजना को लागू करने के लिए विशाखापत्तनम जिले में पद्मनाभम मंडल का चयन किया है। 
इस योजना के तहत, चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक सप्ताह बाद आरोग्यश्री लाभार्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने 'स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार' विधेयक का प्रस्ताव रखा है। धिनियम का मसौदा तैयार है और सरकार ने 24 मार्च तक मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। राजस्थान में अब से किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से इनकार करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
 हाल ही में प्रस्तावित 'स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम' में प्रावधान किया गया है।
सरकार और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा बिना जेब खर्च के गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधा:
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, राजस्थान सरकार। पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा के साथ-साथ लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर रहा है।
मुख्यमंत्री (सीएम) अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेरी गेट पर महिला चिकित्सालय (महिला अस्पताल) में सुविधाओं के विस्तार के लिए 117 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी।
 

सरकार ने कुछ संशोधन करके राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी), हेडहंटर को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) में बदल दिया है। 
सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन के लिए दिशा-निर्देशों को FSIB का हिस्सा बनाया गया है।
ऐसा क्यों हुआ?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि बीबीबी राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन करने के लिए एक सक्षम निकाय नहीं है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वित्तीय सेवा विभाग को वित्त मंत्री के अनुमोदन से राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा, और फिर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए एफएसआईबी को एकल इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रस्ताव को अधिसूचित किया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने दो साल की अवधि के लिए एफएसआईबी के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में बीबीबी के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। 
हेडहंटर के अन्य सदस्यों में पूर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिमेष चौहान, आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक दीपक सिंघल और तत्कालीन आईएनजी वैश्य बैंक के पूर्व एमडी शैलेंद्र भंडारी हैं। 

भारतीय रेल (Indian Railway) द्वारा चलाई जाने वाली देश की पहली भारत गौरव टूरिस्‍ट ट्रेन ‘श्री रामायण यात्रा’ (Shri Ramayana Yatra) आज शाम दिल्‍ली के सफदरजंग रेलवे स्‍टेशन से रवाना की हुई. 
रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने झंडी दिखाकर टूरिस्‍ट ट्रेन को रवाना किया. इस मौके पर भारत में नेपाल के राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी भी मौजूद रहे. 
इन शहरों का सफर कराएगी ट्रेन
ट्रेन 12 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी, जो भगवान श्रीराम से संबंधित हैं, यहां पर यात्री इन धार्मिक स्‍थानों के दर्शन कर सकेंगे. इनमें अयोध्‍या, बक्‍सर,जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक,हम्‍पी, रामेश्‍वरम, कांचीपुरम और भद्रांचल शामिल हैं.

किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की है-हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश – हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की है.राज्य सरकार ने सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है. इस तरह अब महिलाओं के लिए बस टिकट आधी कीमत पर मिलेगा.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की. यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है. 
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया परिवार कल्याण कार्ड के निर्माण की योजना बनाई है। प्रदेश के सभी परिवार की मैपिंग कर एक पारिवारिक पहचान पत्र लॉन्च् किया जाएगा।
 नया 12 अंकों का यह कार्ड सरकार को परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगा। 
सीएम योगी ने कहा कि इस फैमिली कार्ड के जरिए सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए।
जारी किया जाने वाला यह फैमिली कार्ड वास्तव में परिवार का पहचान पत्र होगा। इससे परिवार की पहचान आसानी से हो सकेगी।

कर्नाटक सरकार ने 'काशी यात्रा' योजना (‘Kashi Yatra’ scheme) का शुभारम्भ किया है।
काशी यात्रा परियोजना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के लिए, सरकार 'मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता (Assistance to Manasa Sarovara Pilgrims)' के लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपये तक की धनराशि का उपयोग करेगी, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई थी।
धार्मिक बंदोबस्ती, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने कहा, सरकार द्वारा प्रायोजित 'काशी यात्रा' में शामिल होने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा।