मानवाधिकार संरक्षण Quiz -02

जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है लेकिन यह तभी मान्य होगी जब उपर्युक्त भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जाए।

मौलिक अधिकार के हनन होने पर तथा आम जन के विरुद्ध जब सरकार का कोई निर्णय हो तब जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

उपर्युक्त दोनों वाद में न्यायालय ने प्रक्रिया की औपचारिकताओं से दूर रहने के लिए कहा ताकि पीड़ित पक्ष को बिना किसी परेशानी के त्वरित न्याय मिल सके।

शीाला बारसे बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि जनहित याचिका दायर हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने डॉ. बी. सिंह बनाम भारत संघ, 2004 सु.को. के मामले में यह प्रेक्षित किया कि जनहित याचिका की यथार्थता का पता लगाने हेतु न्यायालय याचिका के जनहित के आवरण को हटाकर यह देख सकता है कि उसके पीछे अभ्यर्थी का कोई व्यक्तिगत हित या दुराशय तो छिपा हुआ नहीं है।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। उसे रिट-पीटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

भारत में सर्वप्रथम जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने प्रारंभ किया था। जनहित याचिका न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है।

जनहित याचिका का विचार अमेरिका में जन्म। वहां इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफी विस्तार हो गया था। इसके द्वारा वह कमजोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय-व्यवस्था के समक्ष रखते थे। यह मुद्दे केवल निर्धन और मजबूर व्यक्तियों के ही नहीं होते थे बल्कि इसमें देश के साधारण व्यक्तियों की समस्याएं भी शामिल होती थी।

जो भी मामला निजी न होकर व्यापक जनहित से जुड़ा हो उसके संदर्भ में दाखिल याचिका को जनहित याचिका के तौर पर देखा जाता है। जनहित याचिका डालने वाले व्यक्ति या संस्था को यह बताना होता है कि कैसे उस मामले में आम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। दायर की गई याचिका जनहित है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट ही करता है।