मानवाधिकार संरक्षण Quiz -03

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 28 सितंबर, 1993 से लागू हुआ है। अधिनियम में कुल 8 अध्याय तथा 43 धाराएं हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के पश्चात करने की बात कहती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।धारा 22 के अधीन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशें करने वाली समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 3 उपधारा (5) के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 40 में तथा राज्य सरकार को नियम निर्माण की शक्ति धारा 41 में उपबंधित है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) अनुसार- अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है।

सचिव राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करता है जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे (धारा 21)।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न से मिलकर होगा -(1) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो(2) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिस जिला न्यायाधीश के रुप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है(3) एक सदस्य, जिसे मानवाधिकार विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है(4) एक सचिव, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के विषय में है। इसमें एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, होता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 यह स्पष्ट करती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा करता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा की जाती है।