भारत का संवैधानिक विकास

भारतीय की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वप्रथम किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष शिक्षित भारतीयों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 10 लाख रू. प्रतिवर्ष शिक्षित भारतीयों के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया गया।

1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार से सम्बन्धित अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे ब्रिटिश क्राउन की ओर से 'भारत' को प्रन्यास के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई।

केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 एक्ट द्वारा लाया गया। भारत शासन अधिनियम या माण्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को जन्म दिया गया।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत शसान अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को प्रधआन की गयी थी। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे- 1. केन्द्र में द्वैध शासन, प्रणाली का शुभारम्भ किया। 2. इसने 6 राज्यों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रान्त और असम) में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की। 3. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को प्रदान की गयी थीं। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे- 1. इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। 2. इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, जिसके निर्णयों के विरूद्ध लंदन स्थिति प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी। 3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार ही 'बर्मा' तथा 'अदन' को भारतीय शासन के पृथक कर दिया गया। सिन्ध एवं उड़ीसा दो नए प्रान्तों का गठन किया गया एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मान्टेस्क्यू ने दिया था। शक्तियों का विभाजन अर्थात केंद्र और राज्य सरकार के बीच बँटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था।

1. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल माउंटबेटन थे। 2. स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3. स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी (1948-50 ई.) थे।  

प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टुबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। जिसमें से कांग्रेस को कुल 364 सीटें हासिल हुयीं।