January Monthly Current Affairs 2022

सीएम योगी आदित्य नाथ ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है।
मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।
मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत एक अप्रैल 2019 को हुई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी।

पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी।
हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम स्नातक, न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदार थीं।
वहीं अपने प्रमोशन के दौरान वह पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।

मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स (उत्तर) के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
उन्होंने मेजर जनरल वी.पी.एस. कौशिक से पदभार ग्रहण किया है।
उन्हें 1990 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, बाद में उन्होंने पश्चिमी असम में उसकी कमान संभाली।
वह सेना पदक से सम्मानित हैं और उनके पास सेनाध्यक्ष का प्रशस्ति पत्र भी है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) को अगले पांच वर्षों के लिए "छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति 2.0 (Student Start-ups and Innovation Policy - SSIP-2.0)" लॉन्च किया गया है। 
नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। 
नीति का लक्ष्य 1,000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। 
नीति का उद्देश्य छात्रों द्वारा विकसित अवधारणाओं और प्रोटोटाइप के 10,000 प्रमाण और स्कूली बच्चों द्वारा विकसित अवधारणाओं के 1,000 प्रमाणों को सहायता देना भी है।
गुजरात राजधानी - गांधीनगर
गुजरात राज्यपाल- आचार्य देवव्रत
गुजरात के मुख्यमंत्री - भूपेंद्रभाई पटेल

कजाकिस्तान के नागरिक अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं।
बढ़ते तनाव के कारण सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। 
कजाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
विरोध तब शुरू हुआ जब कजाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस के मूल्य नियंत्रण को हटा दिया। 
इसके बाद कीमतें तेजी से दोगुनी हो गईं। 
इससे पहले, इसकी कम कीमत के कारण, नागरिकों ने अपने वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए परिवर्तित (convert) कर दिया था। 
मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद अचानक मूल्य वृद्धि के कारण उनकी योजनाएँ बिखर गईं। 
इससे वे नाराज हो गए और विरोध करने लगे।
विरोध को नियंत्रित करने के लिए कजाकिस्तान क्या कर रहा है?
देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी संभाल ली है। 
उन्होंने विरोध को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा परिषद बनाई है। कजाकिस्तान ने अपने सैन्य सहयोगियों खासकर रूस से मदद मांगी है।
इसने CSTO (Collective Security Treaty Organization) की मदद भी मांगी है।
CSTO में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
मूल कारण →
कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है। इसका मुख्य रूप से इसके तेल के कारण भारी विदेशी निवेश है। 
इसकी स्वतंत्रता के बाद से (सोवियत संघ के विघटन के बाद) एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। 
हालाँकि, शासन के इसके निरंकुश रूप ने अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। 
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दरार अशांति पैदा करती है और अधिकारी अक्सर आंतरिक विरोध के कारण कार्रवाई करते हैं।                                                                                                                                                                          ऐसी स्थितियां हमेशा तेल के मुद्दों के आसपास होती हैं। सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है।
विरोध प्रदर्शन की स्थिति →
प्रदर्शनकारियों ने अल्माटी हवाईअड्डे और विमानों को अपने कब्जे में ले लिया है। 
तीन शहरों में स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया।
 इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। कुछ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया है।

खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
2021 के खेलो इंडिया गेम्स को COVID संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। 
अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जायेगा। 
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जायेगा।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। 
मंत्रि-परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए 50-एकड़ भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की।
आवंटित धनराशि →
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ रुपये आवंटित किए। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के संचालन और रखरखाव पर 15.56 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। 
दूसरे और तीसरे चरण के लिए अलग-अलग फंड आवंटित किये जायेंगे।
सुविधाएं →
स्पोर्ट्स स्टेडियम को 10,000 दर्शकों की क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम, 4,000 दर्शकों की क्षमता वाले फुटबॉल क्षेत्र, लैंडस्केपिंग, पार्किंग क्षेत्र, बागवानी, गार्डरूम, गेट, आंतरिक सर्विस रोड, स्ट्रीट लाइट और सीवेज सिस्टम से लैस किया जाना है।
कार्यों की प्रगति →
पहले चरण में भोपाल के नाथू बरखेड़ा गांव में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा। 
दूसरे चरण और तीसरे चरण के दौरान, एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जायेगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 →
इसमें करीब 25 इवेंट आयोजित किये जायेंगे। इसमें योग, मलखंब, थांग-ता, कलारियापट्टू और गतका जैसे पांच पारंपरिक खेल शामिल हैं।
इसे पांच जगहों पर आयोजित किया जाना है। वे अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहाबाद और दिल्ली हैं। 
इन खेलों में 8,500 से अधिक खिलाडी भाग लेने।
स्पोर्ट्स एक्सपो →
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स एक्सपो आयोजित करने की योजना बना रही है।
यह संयुक्त रूप से युवा मामले मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा।
 मलखंब (Mallakhamba or Malkhamb) →
यह एक पारंपरिक खेल है और एथलीट जिमनास्टिक आसन और हवाई योग करता है। 
वह लकड़ी के खम्बे पर कुश्ती ग्रिप भी करता है। यह भारतीय शीशम से बना होता है और अरंडी के तेल से पॉलिश किया जाता है। 
यह मध्य प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है।
थांग टा गेम्स (Thang Ta Games) →
यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है, यह पूजा और लड़ाई के लिए समर्पित है। 
इसमें खंजर, तलवार जैसे हथियारों को उपयोग किया जाता है। थांग टा को ह्यूएन लल्लोंग (Huyen Lallong) भी कहा जाता है। इसका अर्थ है रक्षा करने की विधि।
कलारिपयाट्टू (Kalaripayattu) →
यह केरल में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह भी थांग टा की तरह ही एक तरह की मार्शल आर्ट है। इसे कलारी भी कहते हैं। 
यह देश की सबसे पुरारा जीवित मार्शल आर्ट है। 3000 साल पुराना है। इसमें योग और नृत्य के रूप शामिल हैं।
गतका (Gatka) →
गतका एक मार्शल आर्ट है। यह ज्यादातर पंजाब में सिखों से जुड़ा हुआ है। 
इसमें स्टिक फाइटिंग शामिल है। गतका का मतलब पंजाबी में “लकड़ी की छड़ी” होता है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 की घोषणा की। 
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में, उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 
राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला है।
भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है, जिसके वर्ष 2050 तक 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने का अनुमान है। एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 
भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था।

कोप्पल टॉय क्लस्टर (Koppal Toy Cluster) पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है।
इसे मार्च 2022 से चालू किया जायेगा।
कोप्पल टॉय क्लस्टर (Koppal Toy Cluster) →
इसे 400 एकड़ जमीन में स्थापित किया जायेगा। 
इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी सामान शामिल हैं। 
पूरा होने के बाद, टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयां होंगी। 
इसमें घरेलू विनिर्माण और निर्यात के लिए इकाइयां भी शामिल हैं।
यह क्लस्टर 4,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा।
इससे 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार और एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 
इसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी की उम्मीद है।
इस क्लस्टर विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण किया। 
इसमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, प्री-स्कूल खिलौने, आउटडोर खिलौने, शिशु खिलौने, गुड़िया, शैक्षिक खिलौने शामिल हैं।
रिमोट से नियंत्रित कारों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और राइड-ऑन खिलौनों के लिए काफी बड़ा बाजार उपलब्ध हैं।
महत्व →
भारत का खिलौना उद्योग अत्यधिक खंडित है। 
भारत में 4,000 से अधिक खिलौना निर्माण इकाइयाँ काम कर रही हैं। 
हालांकि, इनमें से केवल 10% खाते ही संगठित क्षेत्र की हैं। 
इसलिए, इस तरह के और अधिक क्लस्टर बनाना आवश्यक है।
फरवरी 2021 में, भारत सरकार ने 2,300 करोड़ रुपये की लागत से आठ खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी दी।
इनमें से तीन मध्य प्रदेश में, एक-एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में और दो राजस्थान में स्थापित किये जायेंगे।
भारतीय टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा
इस योजना के तहत क्लस्टर लांच किये जायेंगे। 
इसका मकसद आयात पर निर्भरता कम करना है। 
2020 में भारत का खिलौना आयात 1.5 बिलियन डालर था। 
इनमें से 90% चीन और ताइवान से थे। इस योजना का लक्ष्य देश में 35 टॉय क्लस्टर स्थापित करना है।

1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 प्रेसीडेंसी का पदभार ग्रहण किया।
G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन ऐल्प्स में आयोजित किया जाएगा।
G7 या "ग्रुप ऑफ सेवन" में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी शामिल हैं।
जून 2021 के शिखर सम्मेलन में, G7 नेताओं ने 2.3 . बिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने पर सहमति व्यक्त की।
COVAX टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा दाता है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर (एनजीआरआई) में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया।
ओपन रॉक संग्रहालय भारत भर के 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है।
ये चट्टानें पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सतह से 175 किलोमीटर नीचे तक है।
ये पत्थर ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों से लाए गए हैं।