न्यायिक ढाँचा - सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय PET

पुदुच्चेरी मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय तथा दमन एवं दीव बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

अभिलेख न्यायालय का उपबंध संविधान के अनुच्छेद-129 में उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद-215 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का प्रदान किया गया है।

न्यायामूर्ति के. एस. हेगड़े ने 17 जुलाई, 1967 से 30 अप्रैल, 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं 21 जुलाई, 1977 से 21 जनवरी, 1980 तक लोक सभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया।

परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि, हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी, अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरूध्द आदेश जारी कर सकता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की उपेक्षा या इससे इंकार करते हैं। इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है कि, वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौपें गये कर्तव्यों का पालन करे। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद-32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है।

एम. फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर, 1989 से 29 अप्रैल, 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी।