Last 3 Months Economy Current Affairs

बाजार में पिछले साल आई सुस्ती के बाद से ही भारत की विकास दर धीमी होती रही है। वित्त वर्ष 2019 में यह 6.1 प्रतिशत से गिरकर पांच प्रतिशत रह गई थी। बैंक ने अपने ‘एशियन डेवलपमेंट आउटलुक’ (एडीओ) 2020 में कहा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.2 प्रतिशत तक मजबूत होने से पहले वित्त वर्ष 2021 में घटकर चार फीसदी रह सकती है। जबकि मूडीज के अनुसार यह 5.3 % से घटकर 2.5 % होगा।

इस फंड के जरिए कोविड-19 के मरीजों की बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डायग्नोस्टिक्स में मदद मिलेगी। साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीदी और आइसोलेशन वार्ड बनाने में भी सुविधा होगी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष: डेविड रॉबर्ट मालपास। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी।

कोविड-19 की वजह से दुनियाभर में नौकरियां खत्‍म होंगी। 50 लाख से ढ़ाई करोड़ जॉब लॉस होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने 31 मार्च को यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम – SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19. मतलब कि कोविड-19 की वजह से जो सामाजिक और आर्थिक इंपैक्‍ट आने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में जो बातें हैं, वो भयावह हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन’ का अनुमान है कि दुनिया में 5 मिलियन (50 लाख) से 25 मिलियन (ढ़ाई करोड़) जॉब लॉस होगा। स्‍मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (छोटे और लघु उद्योग), सेल्‍फ एंप्‍लायड और डेली वेज पर काम करने वालों के लिए अर्निंग बहुत कठिन हो जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद और स्थानीय शासी निकायों के अन्य प्रतिनिधियों के वेतन में 60% की कटौती की है। महाराष्ट्र सरकार के क्लास ‘ए’ और क्लास ‘बी’ कर्मचारियों के वेतन में 50% कटौती की जाएगी। तेलंगाना सरकार ने भी मुख्यमंत्री, विधान सभा के सदस्यों और राज्य मंत्रियों के वेतन में 75% की कटौती करने की घोषणा की है। राजधानी - मुंबई, मुख्यमंत्री - उध्दव ठाकरे, राज्यपाल - भगत सिंह कोश्यारी गठन - 02 जून 2014, राजधानी - हैदराबाद, मुख्यमंत्री - के. चंद्रशेखर राव, राज्यपाल - तमिलिसई सौंदराजन

यह रिपोर्ट यूएन की है। यूएन कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) Report – The Covid-19 Shock to Developing countries: Towards a whatever it takes programme for the two-thirds of the world’s population being left behind. कोविड-19 को हम कंट्रोल कर लेंगे, तब उसके बाद बड़ा संकट इकोनॉमिक रेसेशन होगा। डेवलपिंग कंट्री में काफी लॉस होगा। बांग्‍लादेश, म्‍यांमार ऐसी जगह पर काफी ज्‍यादा स्थिति खराब होगी।

इंडिया रेटिंग्स ने भी अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 3.6 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी के अनुसार वृद्धि का अनुमान कम करने का कारण निजी खपत में कमी तथा निवेश में गिरावट है। हालांकि, शुद्ध रूप से निर्यात योगदान अधिक होने और उच्च सरकारी खपत से कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए अनुमान के और नीचे आने का जोखिम है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया था।

पहले उसने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अनुमानित वृद्धि दर के हिसाब से भारत में साल 2020 में आय में तेज गिरावट हो सकती है। इससे साल 2021 में घरेलू मांग और आर्थिक स्थिति में सुधार की दर पहले से अधिक प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने कहा है कि भारत में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास नकद धन की भारी कमी के चलते पहले से समस्‍या है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का घोषणा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर अनाज मिलेगा। गरीब लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज 3 महीने फ्री में मिलेगा। उनको एक किलो दाल भी मुफ्त में मिलेगा। वित्त मंत्री ने इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की। इस योजना से 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें आशा वर्कर्स और डॉक्टर आशा वर्कर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ शामिल हैं।

वित्त विधेयक 2020 के अनुसार, भारत में अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians-NRIs) पर 15 लाख रुपए तक की आय सीमा तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह सीमा तब लागू होगी जब वह व्यक्ति 120 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहकर एक डीम्ड रेज़िडेंट (Deemed Resident) के रूप में अर्हता प्राप्त कर लेता है। 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किये गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति (Residential Status) के आधार पर व्यक्तियों की कर-क्षमता का निर्धारण करने के लिये मापदंड और अवधि को संशोधित किया था। संशोधित नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण निवासी (Resident) माना जाएगा, जब वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह अवधि पूर्व में 182 दिन थी। यदि किसी व्यक्ति ने बीते तीन वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसके द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस लागू किया जाएगा। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति 1 करोड़ रूपए से अधिक की नकद निकासी करता है तो वह 5 प्रतिशत टीडीएस हेतु उत्तरदायी होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नियमित नहीं रखने और अन्य बैंक एटीएम से नकद निकासी पर लगने वाले चार्ज समाप्त कर दिया गया है। यह घोषणा कोरोनावायरस के फैलने से बचने के लिए ग्राहक के बैंक की शाखाओं में आवाजाही को रोकने के लिए किया गया है। ये नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे।