Last 6 Months India's Rank In Various Index Current Affairs

हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के तहत राज्य में लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसके तहत हिमाचल प्रदेश का प्रथम 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा सफलता पूर्वक प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् राज्य सरकार ने मई 2018 में शेष घरों को कवर करने के लिये ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ शुरू की थी। 27 दिसंबर, 2019 तक राज्य में 2.64 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किये गए है, उल्लेखनीय है की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 68.64 लाख है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उन सभी लोगों को शामिल किया गया था, जिनके परिवार में पेंशनभोगी, आयकरदाता या सरकार, बोर्ड अथवा निगम आदि में परिवार का कोई सदस्य नहीं है।

भारत इस रिपोर्ट में चार पायदान फिसलकर 144वें स्थान पर है। (Last Year -  140वां )
वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 66वें, चीन 94वें, बांग्लादेश 107वें, नेपाल 92वें, मालदीव 87वें स्थान पर है।                                                                 यह रिपोर्ट संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के जवाब के आधार पर रैंकिंग की गई। 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई।                                       टॉप 3 खुशहाल देश - 
1. फिनलैंड
2. डेनमार्क
3. स्विट्जरलैंड

19 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जानकारी का प्रकाशन किया। इसके तहत दिसंबर 2019 तक नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड द्वारा 368.79 गीगावॉट विद्युत उत्पादन किया गया। जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया।

नॉर्वे : 40.72 फीसदी महिला निदेशक > स्वीडन : 30.84 फीसदी महिला निदेशक > फिनलैंड : 29.91 फीसदी महिला निदेशक > 6th Rank अमेरिका : 20.41 फीसदी महिला निदेशक। कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत दुनिया में 12वें पायदान पर है। ग्लोबल रिक्रूटमेंट सेवा देने वाले प्लेटफॉर्म 'माईहायरिंगक्लब डॉट कॉम' और 'सरकारी-नौकरी डॉट कॉम' ने मिलकर यह अध्ययन कराया है।

WEF - World Economic Forum, विश्व आर्थिक मंच। स्थापना - जनवरी 1971। मुख्यालय - जेनेवा / कोलगनी (स्विट्जरलैंड)। अध्यक्ष - क्लाउस स्कवाब।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है। जबकि पाकिस्तान 76वें स्थान पर है। इस सूची में दुनिया के 100 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में स्वीडन पहले, न्यूज़ीलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सबसे खराब 100वें स्थान पर बरंडी, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी और बुर्किना फासो हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा “अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में रुझान 2019” पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं।

कुल 195 देशों में भारत को तिमोर-लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है। फ्रीडम हाउस दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिये समर्पित सबसे पुराना अमेरिकी संगठन है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ नामक एक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है -  अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा

QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार, मुंबई और दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल हैं। IIT मुंबई को 44वां और IIT दिल्ली को 47वां रैंक मिला है। शीर्ष 50 रैंकिंग में केवल दो भारतीय कॉलेज हैं। कला और मानविकी विषय के लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) 162वें स्थान पर है और दिल्ली विश्वविद्यालय 231वें स्थान पर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology- MIT) ने लगातार नौवें वर्ष क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

जीएफआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मेक्सिको 85.3 अरब डॉलर के साथ दुसरे स्थान पर, भारत 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 74.8 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और पोलैंड 66.3 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है।