Last 6 Months Govt Scheme Current Affairs

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) [आयुष्‍मान भारत योजना] – Economically Weaker Sections (EWS). इससे पहले 8 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी सरकारी और प्राइवेट लैबों में कोरोना का टेस्ट फ्री में होगा। लेकिन नए आदेश में निजी लैब में फ्री टेस्ट केवल पीएमजय योजना और ईडब्‍ल्‍यूएस कैटगरी से नीचे वालों को होगा। बाकियों को 4500 रुपए देने पडे़ंगे। हालांकि सरकारी लैब में फ्री में टेस्‍ट होते रहेंगे।

सरकार द्वारा की गई यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगी। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना और ICMR दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुष्मान योजना के माध्यम से आम लोगों की निजी क्षेत्र में पहुँच में वृद्धि करना है। योजना के लाभार्थियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का यह निर्णय COVID-19 महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को और मज़बूत करेगा।

कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बड़ी कटौती हो गई है। आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खातों, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत कई अहम योजनाओं की ब्याज दर में कमी की है।

नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) के वैज्ञानिकों ने ‘हेमोस्टैट’ नामक एक सामग्री विकसित की है। यह एक स्टार्च-आधारित ‘हेमोस्टैट’ है, यह दुर्घटनाओं के दौरान तेजी से खून को बहने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। इस उत्पाद में अधिक अवशोषण क्षमता है, इसके अलावा यह सस्ता और बायोडिग्रेडेबल है। नैनो विज्ञान संस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना नेशनल मिशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नैनो मिशन के तहत की गई थी।

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त रुप से नवाचार सुगम्य भारत अभियान शुरु किया गया है। अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इसके तहत विशेष प्रकार की तकनीकी सहायता दी जाएगी जिससे दिव्यांगजनों को अपने जीवन में बेहतर अनुभूति हो। माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है।

सीएमएएसटी योजना के तहत, चयनित खिलाड़ी को उपयुक्त रोज़गार के अवसर दिए जायेंगे। इनमें वही खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किये हैं। इस योजना से खेलकूद की महंगी वस्तुओं की खरीद पर भी लोगों को सहायता मिलेगी। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों के लिए ओलंपिक प्रतिभागियों के लिए नकद पुरस्कार 1 करोड़, 75 लाख, 50 लाख और 10 लाख रुपये तक बढ़ाए गए हैं। जो खिलाड़ी भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बेरोजगार हैं, उन्हें आजीवन पेंशन दी जाएगी। कलाकारों के लिए योजना, सीएमएटी में, इसके तहत एक वर्ष में 4000 कलाकारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण सृजित करने के साथ रोज़गार के बेहतर व अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ और कौशल प्रशिक्षण और 2500 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है। इनका कार्य सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, ये आरोग्य मित्र अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रदेश व केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और पोषण मिशन की जानकारी देंगे।

इस योजना के तहत इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation- IMC) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन करके 24 घंटे के भीतर घर बैठे पाँच प्रकार के दस्तावेज़ (आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,खसरा-खतौनी की नकल) प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये प्रशासन द्वारा एक स्थानीय कूरियर एजेंसी की सेवा ली जा रही है जो दस्तावेज़ों को सार्वजनिक सेवा केंद्रों से एकत्र करने के बाद लोगों तक पहुँचाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के तहत 32 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के तहत 17 राज्यों में लगभग 406 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार, और मूल्य वर्धन करना है तथा उनकी प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाकर कृषि उपज की बर्बादी को रोकना है। उदाहरण के लिये डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चीन के बाद भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।