स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं

पंचायत राज्य व्यवस्था सूची का विषय है इसलिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंचायत राज्यों का चुनाव कराया जाता है

1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को दो स्तरीय बनाने का सुझाव दिया जो जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत।

बलवंत रा मेहता समिति ने पंचायती राज गठन की अनुशंसा की और इसके आधार पर सर्वप्रथम 2-10-59 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में इसका सुभारम्भ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी। क्रिप्स मिशन 1942 द्वितीय युद्ध समाप्ति के तुरन्त बाद भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी।

73वां संशोधन के बाद पंचायती चुनाव कराने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य बना।

73 वां संविधान संशोधन (1992), जो कि 25 अप्रैल, 1993 से भारत में लागू हुआ। पंचायती राज से संबंधित है ! मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया । 73 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

पी.वी. नरसिम्हा राव के शासन काल में 1993 में 73 वां और 74 वां संवैधानिक संशोधन संशोधन किया गया और उसके लिए संविधान में 11 एवं 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल - इन्दिरा गाँधी 1966 - 77 एवं 1980 - 89 राजीव गाँधी 1984 - 89 पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 - 96 वी. पी. सिंह 1989 - 90

महात्मा गांधी का विचार था की एक स्वराज के माध्यम से राम राज का लाया जा सकता है। गांधी के इसी विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत रखा गया।

ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहा जाता है, जिसका प्रधान सरपंच होता है।