संसद Police

राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबीर 1961 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसे समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए। जी. वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए।

संविधान के अनुच्छेद-112(3) के अनुसार, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा- राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महलेखापरीक्षक के वेतन एवं भत्ते। जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है।

संविधान के अनुच्छेद-85 के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए अर्थात् एक वर्ष में कम से कम दो सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। भारत की संसदयी परम्परा में एक वर्ष में सामान्यतः तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है जो निम्नवत हैं- बजट स्तर (फरवरी से मई), मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) तथा शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर)

संविधान का अनुच्छेद-249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है।

संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं, ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं - (1) प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है तथा (2) जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं तत्पश्चात् इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

वर्ष 1967 से यह परम्परा रही है कि, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी-कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के कार्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के सम्बंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जाँच करती है।

प्राक्कलन समिति एक स्थाई एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है। जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोक सभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलम्बनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है किन्तु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है। जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम ढाई घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षण सम्बंधी प्रतिवेदनों की जाँच लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ई. में किया गया। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं।