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संसद ने इलेक्ट्रोनिक सिगरेट निषेध विधेयक - 2019 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, निर्यात, लाने-लेजाने, बेचने, वितरण, भंडारण और विज्ञापन प्रतिबंध के साथ इसके उल्लघंन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक 18 सितंबर को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद - लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती हैं। अनुच्छेद - 79।

15 वें वित्त आयोग की अवधि 11 महीने बढ़ाई गई। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 15 वें वित्त आयोग की अवधि 11 महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दी है। आयोग 30 नवंबर को अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगा। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के कर तय करने का फॉर्मूला सुझाया जाएगा। 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष - एन.के.सिंह कार्यकाल - 2020 - 25

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 250 रुपये का एक सिक्का जारी किया है, जिसके एक ओर सत्यमेव जयते लिखा है और दूसरी ओर संसद भवन का चित्र अंकित किया गया है। भारतीय संसद के उच्च सदन (अपर हाउस) को किस नाम से जाना जाता है - राज्य सभा। राज्य सभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है - 250। जबकि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है - 12। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी - नरगिस दत्त। जबकि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे।

उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने संसद के कामकाज में सुधार के लिए 15 सूत्रीय चार्टर पेश किया. इसके अनुसार कोरम की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों को सदस्यों की कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए. इसके अलावा इस चार्टर के मुख्य बिन्दुओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की नियुक्ति में कमी लाने के उपायों पर चर्चा करना भी शामिल है. 

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया (NITI) Aayog, सरकार के थिंक टैंक, ने प्रस्ताव दिया है कि 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) बेचे जाने चाहिए। यह दो और तीन से परे स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित है। -wheelers। NITI Aayog के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले पैनल ने पहले सुझाव दिया था कि केवल 150 cc तक के इंजन क्षमता वाले EV (थ्री-व्हीलर्स और टू-व्हीलर्स) को 2025 से बेचा जाना चाहिए। NITI Aayog और Rocky Mountain Institute, USA के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, भारत 2030 में साझा, इलेक्ट्रिक और कनेक्टेड गतिशीलता क्षमता का पीछा करके अनुमानित सड़क-आधारित गतिशीलता-संबंधी ऊर्जा मांग और 2030 में 37% कार्बन उत्सर्जन को बचा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के। संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। यह टैग पाने वाला यह नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की पहली पार्टी बन गई है। इस टैग के साथ, यह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बीएसपी, सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और एनसीपी दलों के बीच देश में आठवीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पैरा 6 बी (iii) (पार्टी को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है) को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा किया गया है। इसे चार राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा मिल रहा है।

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ। के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति ने हाल ही में नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) का मसौदा सौंपा है। नीति का मसौदा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने, एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञ पैनल ने सभी शिक्षक तैयारी और शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षा में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा।

पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को मोदी सरकार के तहत नए वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रपति मैकी सैल के दूसरे कार्यकाल की पहली पहल में, सेनेगल की संसद ने प्रधान मंत्री पद को हटाने के लिए एक संवैधानिक सुधार को मंजूरी दी है। प्रस्ताव को प्रस्ताव के पक्ष में 124 सांसदों (संसद सदस्य) के साथ पारित किया गया, जबकि 7 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। संसद ने विधायी परिवर्तनों का भी समर्थन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने से रोकना था। ऐसा करने में, यह अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। विपक्षी दलों ने संवैधानिक फेरबदल को खारिज कर दिया है।

नाटो (द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) और यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए बाल्कन राज्य को आगे बढ़ाने के वादे के बीच 55 वर्षीय पूर्व राजनीति-विज्ञान के प्रोफेसर स्टीवो पेंडारोव्स्की ने राष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया। पेंडारोव्स्की के पास 51.7% वोट थे, जबकि उनके चुनौती देने वाले गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के पास 44.7% वोट थे। सिलजानोव्स्का-दावकोवा उत्तर मैसेडोनिया की पहली महिला उम्मीदवार और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। मुख्य रूढ़िवादी विपक्ष VMRO DPMNE (आंतरिक मैसेडोनियन क्रांतिकारी संगठन-डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर मैसेडोनियन नेशनल यूनिटी) पार्टी (जिसने सिलजानोव्स्का-डेकोवा का समर्थन किया) ने चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखीं, सरकार पर "चुनावी इंजीनियरिंग" का आरोप लगाया।