Politics & Bills Quiz 2020

PM नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में 24 जून को हुई सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ। इससे विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके पास ही लुंबिनी (195 किमी), श्रावस्ती (238 किमी), कपिलवस्तु (190 किमी) जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यामांर आदि देशों से लगभग 200-300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनगर में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

यह ट्रिटी (संधि) 1816 में ईस्‍ट इंडिया कंपनी (ब्रिटिश भारत) और नेपाल किंगडम (राजशाही) के बीच हुई थी। नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ने 13 जून 2020 को यह बिल पास किया। इसके बाद नेपाल में बहुत सारे इलाकों में दीवाली जैसी स्थिति हुई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस बिल के खिलाफ किसी भी पार्टी ने भी मतदान नहीं किया। सारे वोट पक्ष में ही पड़े। अब यह संविधान संशोधन प्रस्‍ताव उच्‍च सदन में जाएगा। ऐसा करके नेपाल संवैधानिक रूप से इस मैप की मान्‍यता देना चाहता है। इधर, भारत सरकार ने इस नक्शे के विरोध में कड़ा एतराज जताया है। नेपाली नक्‍शे में किन इलाकों को शामिल किया ? नए मैप में भारत के उत्‍तराखंड राज्‍य के पिथौरागढ़ जिले के तीन क्षेत्र लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौ-वध निरोधक (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंज़ूरी दी, इसके लिए गौ हत्या अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। इस  संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।

केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपये से कम वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च, 2020 से पहले भारत आया और 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ था। 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नही गिना जाएगा। अन्यथा उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करना होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई 2020 को ‘उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश, 2020’ (‘उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी एग्जेंप्शन फ़्रॉम सर्टन लेबर लॉज़ ऑर्डिनेंस 2020’) को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है। अध्‍यादेश को राष्‍ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। कौन से कानून तीन साल के लिए सस्‍पेंड ? इनमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति तथा ट्रेड यूनियनों, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून शामिल हैं। अध्‍यादेश में किन श्रम कानूनों को छूट दी गई ? ये पहले की तरह लागू रहेंगे, कुछ श्रम कानून लागू रहेंगे, जिसमें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 (The Building and Other Construction Workers Act, 1996;) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workers Compensation Act, 1923)। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labor System (Abolition) Act, 1976; And)। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) की धारा 5 (समय पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार) शामिल है। राज्य सरकार ने कहा है कि श्रम कानूनों में बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान लागू होते रहेंगे।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति (ST) शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। दरअसल, आंध्र सरकार ने 20 साल पहले वर्ष 1986 में अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 100 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया था। इस मामले को अनोखा मानते हुए वर्ष 2000 के सरकारी आदेश के तहत हुई शिक्षकों की इन नियुक्तियों को सशर्त जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट को भी दोहराया है, जिसके अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है अगर वह 50 प्रतिशत से आगे नहीं जाते हैं।

देश के सबसे बड़े सूबे यानि उत्तर प्रदेश में अब अदालतों में सभी मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाएगी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बारे में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित एवं निर्बाध है। यह तैयारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है यहां रोजाना लाखों मुकदमों की सुनवाई की जाती है। अब लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक राज्य में जो व्यवस्था लागू थी उसमें सीमित मुकदमों की सुनवाई ही हो सकती थी। नई व्यवस्था में इसका व्यापक उपयोग हो सकेगा और प्रदेश की ज्यादातर कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी - लखनऊ, मुख्यमंत्री - योगी आदित्य नाथ, राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल।

इस तरह का अपराध संज्ञेय (नॉन बेलेबल) होगा, यानी बिना वॉरंट के गिरफ्तारी और बिना अदालत की मंजूरी के जांच शुरू हो सकती है। अपराध गैर-जमानती यानी जमानत सिर्फ अदालत से ही मिलेगी। जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी। एक साल में अदालत को फैसला देना होगा। अगर डॉक्टरों-हेल्थ वर्कर्स की गाड़ी और क्लीनिक का नुकसान होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा।

राज्‍य सरकार ने ‘आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994’ में संशोधन करते हुए एसईसी के कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन साल कर दिया। इस नियम के तहत एन रमेश कुमार का कार्यकाल खत्‍म हो गया। वहां पर सरकार और राज्‍य चुनाव आयुक्‍त में तनातनी चल रही थी। आंध्र प्रदेशः मुख्‍यमंत्री – एसवाई जगनमोहन रेड्डी। राज्‍यपाल – विश्‍व भूषण हरिचंदन।

राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय है, और यह राज्य सरकार के पास होता है। इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग लॉक डाउन पीरियड निर्धारित किया। जबकि केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत COVID-19 को “अधिसूचित आपदा” घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के कारण आपदा और आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत आते हैं अतः लॉक डाउन केंद्र विषय के अंतर्गत आता है।