मूल अधिकार - 04

लोकतंत्र को वर्तमान समय में सर्वोत्तम शासन प्रणाली कहा जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की स्वतंत्रता समानता एवं बन्धुत्व पूर्णतः सुरक्षित रहती है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाहित होता है मौलिक अधिकार के माध्यम से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसी कारण मौलिक अधिकार का नागरिकों का मैग्नाकाटी कहा गया है।

अनुच्छेद 31(C) सम्पत्ति का मौलिक अधिकार का एक भाग था जो वर्तमान में विधिक अधिकार है।

अल्पसंख्य समुदाय के लोग अपनी धर्म, भाषा संस्कृति एवं पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। अल्पसंख्यक धर्म एवं भाषा के आधार पर घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है इस अधिकार का भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है।

अनुच्छेद 29 में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी गयी है। वर्तमान समय में भारत सरकार मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौध्द पारसी एवं इसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है।

44वां संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार जो 7वां श्रेणी था को मूल अधिकार से अलग कर दिया और उसे विधिक श्रेणियां है जो 1.समता का अधिकार 2. स्वतंत्रता का अधिकार 3. शोषण के विरूध्द अधिकार 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 5. अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 6. संवैधानिक उपचार का अधिकार।

अनुच्छेद 29 में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी गयी है। वर्तमान समय में भारत सरकार मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौध्द पारसी एवं इसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है।

मूल संविधान के अनुच्छेद 19 (च) एवं अनुच्छेद 31 में सम्पत्ति का अधिकार था जिसे 44वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 (क) के तहत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अतः सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। 

सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद-300 (क) यह एक संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद- 12-35 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद- 29-30 शोषण के विरूध्द अधिकार 23-24 सम्पत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था जो अनुच्छेद 19(F) एवं अनुच्छेद 31 के द्वारा दी गयी थी लेकिन 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की जगह विधिक अधिकार में बदल दिया गया।

मूल संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से सम्बंधित है मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। 42वाँ संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्राथमिकता दी गयी। 44वाँ संशोधन के द्वारा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया।