रोलेट एक्ट एवं जलियावाला बाग हत्याकांड - 01

जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई ‘नाइट’ की उपाधि वापस कर दी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। टैगोर ने कहा- “समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान” के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ।

भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ई. में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने 1918 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर केन्द्रीय विधानमण्डल में परवरी, 1919 ई. में दो विधेयक लाये गये। पारित होने के उपरान्त इन विधेयक को “रौलेट एकट” या “काला कानून” के नाम से जाना गया। यह विधेयक 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। (3)-लार्ड चेम्सफोर्ड- 13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियाँवाला

13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इक्टठे हुए थे। दूसरी ओर डायर ने उस दिन साढ़े नौ बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। उस समय भारत का वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड थे।

13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इक्टठे हुए थे। दूसरी ओर डायर ने उस दिन साढ़े नौ बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। उस समय भारत का वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड थे।

वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जिसका विरोध गाँधी जी, सत्याग्रह के द्वारा कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन किया जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इक्ट्ठा हुए थे। इसी भीड़ पर जेनरल डायर ने गोली चलवा दी।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद् व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था। साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित कर सकती थी। इस ऐक्ट को “बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून” भी कहा गया। इसे “काला अधिनियम” एवं “आतंकवादी अपराध नियम” के नाम से भी जाना जाता है। इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की।

वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जिसका विरोध गाँधी जी, सत्याग्रह के द्वारा कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन किया जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इक्ट्ठा हुए थे। इसी भीड़ पर जेनरल डायर ने गोली चलवा दी।

जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई ‘नाइट’ की उपाधि वापस कर दी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। टैगोर ने कहा- “समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान” के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं सभी विशेष अपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ।

13 अप्रैल 1919 ई. को बैशाखी के दिन सायं करीब चार बजे अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इक्टठे हुए थे। दूसरी ओर डायर ने उस दिन साढ़े नौ बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। उस समय भारत का वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड थे।

सरकार नें विवशता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच हेतु 1 एक अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हण्टर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में आठ सदस्य थे। जिसमें पाँच अंग्रेज और तीन भारतीय थे।