राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का प्रधानमंत्री है। जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख हैं।

अध्यादेश को मंजूरी राज्य का विधानमण्डल देता है जिस दिन विधानसभा का सदन का प्रारम्भ होगा। उस दिन से यह 6 सप्ताह के लिए लागू होगा।

जिस तरह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसी तरह अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को लेकिन मृत्युदण्ड की सजा के सम्बन्ध में राज्यपाल को शक्ति नहीं प्राप्त हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग  एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था।

जिस तरह केन्द्र में अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन-विधेयक लोकसभा में नहीं पेश होता है उसी तरह बगैर राज्यपाल के अनुमति के बिना विधानमण्डल में राज्य का धन-विधेयक पास नहीं होगा।

अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का उल्लेख हैं। यह बैठक सिर्फ केन्द्र स्तर पर है। राज्य स्तर पर नहीं 

असम राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है।

राज्यविधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत होते हैं। उनकी संख्या निश्चित नहीं है। राज्यपाल कुल विधान परिषद का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।

राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद 

राज्यपाल उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। जबकि अनुच्छेद 234 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।