Current Affairs Quiz in Hindi 22 May 2021

मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के कोच थे। अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन → बाबागौड़ा पाटिल पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। NSG के पूर्व प्रमुख जेके दत्त का हाल ही में निधन हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुन्दरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्ननाथ पहाड़िया का निधन हो गया। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। हाल ही में तमिल लेखक और लोकगीतकार कि. राजनारायण का भी निधन हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के.के.अग्रवाल का निधन हो गया। BCCI रेफरी राजेन्द्र सिंह जडेजा का निधन हो गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया। CBI के पूर्व अधिकारी रागोथमन का निधन हो गया।

हाल ही में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का 51 वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस वर्चुअल प्लेटफार्म पर होम, फैशन, फर्नीचर और टेक्सटाइल के 700 से अधिक निर्यातकों का विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संपर्क किया गया। 2021 में आयोजित किये गये मेले → वार्षिक आदिवासी मेला 2021 - भुवनेश्वर राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 - बंगलुरु विश्व पुस्तक मेला 2021 - नई दिल्ली सरस आजीवका मेला 2021 - नोएडा कुंभ मेला 2021 - हरिद्वार

हाल ही में अतिदुर्लभ फूल (जो 7 से 10 वर्षों में एक बार खिलता है) ‘कॉर्प्स फ्लावर’ खिला है। इसका वैज्ञानिक नाम अमोर्फोफैलस टाइटेनियम (Amorphophallus titanum) है। यह अति दुर्लभ पौधा हर सात से दस सालों में केवल एक बार खिलता है। इस फूल को दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक माना जाता है। हालांकि, यह पौधा स्थानिक रूप से इंडोनेशिया में खिलता है, किंतु इसकी पौध को सालों से पूरे विश्व के चिड़ियाघरों, वनस्पति उद्यानों और ग्रीनहाउसों में उगाए जाता रहा है। एक औसत ‘कॉर्प्स फ्लावर’ / शव फूल का जीवनकाल लगभग तीन-चार दशक होता है। यह फूल, सड़ते हुए मांस या सड़ते हुए शव के समान तीखी बदबू के लिए जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा 2018 में एक ‘लुप्तप्राय’ पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ विवादित सीमा को लेकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में अपनी पहुंँच को और अधिक मज़बूत करने हेतु सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था तथा यह तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांँचे को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में है। यह राजमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी (तिब्बत में यारलंग झांग्‍बो) की घाटी से होकर गुज़रता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत की सबसे लंबी नदी है और इसकी घाटी विश्व की सबसे गहरी घाटी है, जिसमें सबसे ऊँचे पर्वत शिखर से लेकर सबसे निचले बेसिन ( 7,000 मीटर ) पाए जाते हैं। यह राजमार्ग पैड टाउनशिप (Pad Township) को न्यिंगची ( Nyingchi) और मेडोग काउंटी (Medog County) से जोड़ता है। न्यिंगची और मेडोग काउंटी दोनों ही तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region- TAR), चीन में स्थित हैं। मेडोग तिब्बत का अंतिम प्रांत है, जो अरुणाचल प्रदेश (भारत ) की सीमा के करीब स्थित है। चीन दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसे भारत ने खारिज़ कर दिया है। भारत-चीन सीमा विवाद में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) शामिल है। इस राजमार्ग से न्यिंगची और मेडोग काउंटी के बीच यात्रा का समय आठ घंटे कम हो जाएगा। चीन द्वारा किये गये अन्य निर्माण कार्य -

• इससे पहले वर्ष 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण एक रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत में न्यिंगची से जोड़ेगा, यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है।
• वर्ष 2006 में  शुरू किये गए  चिंगहई-तिब्बत रेलमार्ग (Qinghai-Tibet railway) के बाद यह तिब्बत के लिये दूसरा प्रमुख रेल लिंक है।
• जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर दूर चीन द्वारा तीन गांँवों के निर्माण किये जाने की खबरें आई थीं।
• वर्ष 2020 के कुछ उपग्रह चित्रों में भूटान की सीमा के अंतर्गत 2-3 किमी में निर्मित ‘पंगडा’ नामक एक नया गांँव देखा गया।
• वर्ष 2017 में TAR सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम रूप से संपन्न गाँव बनाने की योजना शुरू की।
• इस योजना के तहत भारत, भूटान, नेपाल और चीन की सीमाओं के साथ नगारी, शिगात्से, शन्नान और न्यिंगची प्रांतों तथा अन्य दूरदराज़ के इलाकों में 628 गाँव विकसित किये जाएंगे। 

• भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के 10 प्रतिशत कोष को केवल चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये खर्च करेगा।
• सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया है। यह भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
• अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले के नेचिफू में एक सुरंग की नींव रखी गई है, जो तवांग से LAC तक सैनिकों हेतु यात्रा के समय को कम कर देगी, जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है।
• अरुणाचल प्रदेश में 'सेला दर्रा' के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो तवांग को अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी से जोड़ती है।
• अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल, दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ता है।
• वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गांँव-विजयनगर (चांगलांग ज़िला) में रनवे का उद्घाटन किया।
•  वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नव-निर्मित एकीकृत युद्ध समूहों (IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिमविजय' अभ्यास किया।
• बोगीबील पुल, जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, का उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।
• यह भारत-चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल निर्वाह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से दी जाएगी, जिसके लिये लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (National Institute of Social Defence) में पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) - NISD एक स्वायत्त निकाय है और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। यह वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहल - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) बनाम भारत संघ, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया था। भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 - एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन और ट्रांस-महिला (Transmen and Trans-Women), इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-क्वीर (Gender-Queers) और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे - किन्नर और हिजड़ा शामिल हैं। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender persons- NCT) की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार देता है। माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ निवास का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को रोकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने पर जुर्माना के अलावा, छह महीने से दो वर्ष तक का कारावास की सज़ा हो सकती है।
 

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.50% का Contingency Risk Buffer बनाये रखने को भी मंज़ूरी दी।  क्यों RBI सरकार को पैसा देती है- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 4 सैक्शन 47 के मुताबिक, आरबीआई का अपने ऑपरेशंस के जरिये कमाए मुनाफे में से सरप्लस फंड को केंद्र सरकार को भेजना जरूरी है. RBI द्वारा मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता जोखिमों से सुरक्षा के लिये बनाई गई रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि देश को मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि को काॅटिंजेंट रिस्क बफ़र ( Contingent Risk Buffer- CRB) भी कहा जाता है और इसे RBI की बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% के बीच बनाए रखना होता है। CRB 6.5% से 5.5% के मानक में से मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम 5.5% से 4.5% और क्रेडिट तथा परिचालन जोखिम 1.0% शामिल होता है। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Surplus Distribution Policy) के अनुसार वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) के आवश्यकता से अधिक होने पर पूरी शुद्ध आय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु → भारतीय रिज़र्व बैंक के इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इस बैठक का आयोजन विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देबब्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रबी शंकर ने भी भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) → भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। RBI का राष्ट्रीयकरण → स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 पारित किया और निजी शेयरधारकों को उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद आरबीआई को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी, 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च, 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करेगा। आकस्मिकता जोखिम बफर 5.50% पर रहेगा। इस वर्ष RBI ने सरकार के लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए अपने लेखा वर्ष को जुलाई-जून से अप्रैल-मार्च बदल दिया है। नतीजतन, RBI के लेखा वर्ष 2020-21 में केवल 9 महीने हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर साल, RBI अपने पूरे अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है जिसे उसने लाभ के रूप में अर्जित किया है।

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप (2022 FIFA under-17 Women’s World Cup) का आयोजन  भारत में किया जायेगा। इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परन्तु कोरोनावायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। अब फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर, 2022 के दौरान किया जायेगा। यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा, इससे पहले भारत ने 2017 पुरुषों के अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सफलतापूर्वक किया था। कोस्टा रिका 2022 फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप → इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा → फीफा के सदस्य देशों को छह संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। फीफा की स्थापना 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। फीफा स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित एक संघ है।

• ग्रीष्म कालीन ओलंपिक 2021 → टोक्यो (जापान)
• शीत कालीन ओलंपिक 2022 → बीजिंग (चीन)
• एशियन गेम्स 2022 → हॉगझाऊ (चीन)
• राष्ट्रीय खेल 2021 → छत्तीसगढ़
• फिफा वर्ल्ड कप 2022 → कतर
• ICC पुरुष T-20 वर्ल्ड कप 2021 → इंडिया
• ICC महिला T-20 वर्ल्ड कप 2022 → साउथ अफ्रिका
• ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप (महिला) 2021 → न्यूजीलैंड
• ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप (पुरुष) 2023 → भारत

इसे कोविसेल्फ (CoviSelf) नाम दिया गया है।
इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन्स (MyLab Discovery Solutions) ने विकसित किया है।
ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिये भारत में शीर्ष निकाय है तथा यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। परिचय →
रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) उपयोग करने के 15 मिनट के भीतर परिणाम देता है। यह परीक्षण एक मोबाइल एप CoviSelf के साथ समन्वित है, जो ICMR पोर्टल पर सकारात्मक (Positive) मामले की रिपोर्ट को सीधे फीड करने में मदद करेगा।
ICMR ने यह परीक्षण केवल उन लोगों को करने की सलाह दी है जिनमें लक्षण हैं या वे सकारात्मक रोगियों के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के संपर्क में हैं और जिन्हें घर पर परीक्षण करने की आवश्यकता है।  रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT)
इसका अर्थ है, कि कोई भी व्यक्ति खुद ही अपनी नाक से नमूनों को एकत्र कर सकता है और SARS-CoV-2 की जांच के लिए इन नमूनों का परीक्षण कर सकता है।
आरटी-पीसीआर (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) भी शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी (Antibodies) के बजाय वायरस का पता लगाने का प्रयास करता है।
आरटी-पीसीआर परीक्षण में न्यूनतम 2-5 घंटे का समय लगता है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में परीक्षण करने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है।

‘व्हाइट फंगस’ (White fungus) हाल ही में, बिहार के पटना में ‘व्हाइट फंगस’ (White fungus) अर्थात ‘कैंडिडियासीस’ (Candidiasis) के कम से कम चार मामलों का पता चला है। ‘व्हाइट फंगस’ और इसके लक्षण → यह संक्रमण, व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अथवा पानी जैसे द्रव्यों अथवा पदार्थों में यह फफूँद होता है उसके संपर्क में आने से व्यक्तियों में फ़ैल सकता है
‘व्हाइट फंगस’ के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन इनका टेस्ट नेगेटिव आता है; इस संक्रमण की पहचान सीटी-स्कैन या एक्स-रे के माध्यम से की जा सकती है। प्रभाव → ‘व्हाइट फंगस’ मनुष्य के फेफड़ों के साथ नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, गुप्तांग और मुंह को भी  संक्रमित कर सकता है।  

• इसमें त्वचा से लेकर दिमाग तक को चपेट में ले सकता है व्हाइट फंगस
• फेफड़ों तक पहुंचा तो उसे लंग बॉल कहते हैं
• मस्तिष्क तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर 
• व्हाइट फंगस इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है

भारत- ओमान संबंध → सल्तनत ऑफ ओमान (ओमान) खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है। भारत IORA का सदस्य है परंतु GCC और अरब लीग का सदस्य नहीं है। रक्षा क्षेत्र सहयोग में प्रमुख द्विपक्षीय समझौते/MoUs में शामिल हैं; बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग; प्रत्यर्पण; नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी तथा न्यायिक सहयोग; कृषि; नागरिक उड्डयन; दोहरे कराधान से बचाव; समुद्री मुद्दे आदि। रक्षा समझौते → पश्चिम-एशिया में ओमान, भारत के सबसे पुराने रक्षा भागीदारों में से एक है और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में सहयोगी है। भारत ने ओमान को राइफलों की आपूर्ति की है। साथ ही भारत, ओमान में एक रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने पर विचार कर रहा है। भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है।

• सेना अभ्यास » अल नजाह
• वायु सेना अभ्यास » ईस्टर्न ब्रिज
• नौसेना अभ्यास » नसीम-अल-बहर

• ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पांचवाँ हिस्सा आयात करता है।
• भारतीय जहाज़ों को ओमान द्वारा दिये गए बर्थ अधिकार (Berth Rights), भारतीय नौसेना के लिये अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
• भारत ने ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुँचने के लिये ओमान के साथ वर्ष 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
• भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अपनी इंडो-पैसिफिक पहुँच को बढ़ाने के लिये ओमान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
• इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पकड़ का मुकाबला करने के लिये भारत को ओमान के समर्थन की आवश्यकता है।
• भारत, जिबूती में पोर्ट ऑफ डोरालेह में अपना आधार स्थापित करने सहित इस क्षेत्र में चीन द्वारा रणनीतिक संपत्ति के अधिग्रहण से चिंतित है।