भारतीय दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता Quiz-04

भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा (आत्मरक्षा) का कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रुप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यदि ऐसा कोई कार्य या प्रयत्न लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा।

भारतीय दंड संहिता के धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधित अधिकार को परिभाषित किया गया है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृतचित्त आदि हो। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त था।

भारतीय दंड संहिता धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 391 के अनुसार, डकैती में लूट सम्मिलित है और चोरी या उद्दापन का उग्र रुप है। अतः डकैती में चोरी और उद्दापन दोनों ही सम्मिलित है।

लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्दापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है।

भारतीय दंड संहिता के धारा 378 के अधीन चोरी परिभाषित है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1997 सु.को.के. 3011 के वाद में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायधीशों की पीठ में श्रमजीवी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिये विस्तृत मार्ग दर्शक सिद्धांत विहित किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क फिरौती के लिये व्यपहरण का उपबंध करती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति कारित की जाती है, यह उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असमान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की माँग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा तथा जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो अजीवन कारावास तक कि हो सकेगी दंडित किया जाएगा।

प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित है। इस वाद में यह धारित किया गया है कि मृत्यु दंड विरले में से विरलतम अपराधों में दिया जाना चाहिए।

के.एम.नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 (हत्या) के अपवाद (1) के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किये गये थे।