Economics Special Quiz Part - 02

भारत में उपर्युक्त सभी संस्थाएं कृषि वित्त के स्रोत हैं, जिसमें दो वर्ग हैं- 1. संस्थागत स्रोत - सहकारी समितियाँ (पी.ए.सी.एस., पी.सी.आर.डी.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.), अनुसूचित व्यापारिक बैंक, नाबार्ड 2. गैस-संस्थागत स्रोत - महाजन तथा साहूकार, सम्बंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये आदि।

इकोमार्क उत्पादों की पर्यावरणीय गुणवत्ता हेतु, हॉलमार्क स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम आभूषणों की गुणवत्ता हेतु, रगमार्क बालश्रम प्रतिषेध हेतु तथा एग्मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता हेतु प्रदान किया जाने वाला मानक प्रमाणपत्र चिन्ह हैं। 

विशाखापत्तनम्  (आंध्र प्रदेश)         1.  पोत निर्माण मुरी ( झारखण्ड)                         2.  एल्युमिनियम गुरूग्राम (हरियाणा)                     3.   मोटरगाड़ियां पनकी  (उत्तर प्रदेश)                    4.  उर्वरक

भारतीय औद्यगिक ऋण एवं निवेश निगम (ICICI)      - 1955 (मुम्बई) भारतीय औद्यगिक विकास बैंक  (IDBI)                 -  1964 (मुम्बई) भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (IRBI)             -  1985 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)                -  1990 (लखनऊ)

स्वतंत्र के पश्चात् देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। इस नीति ने आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ-प्रदर्शन किया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया। यह एक व्यापक, बहुस्तरीय, गन्तव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्ध्दन पर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई, 2017 से वैट का स्थान लिया है। यह सम्पूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है।

जी. एस. टी. परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री  द्वारा की जाती है। इस परिषद का प्रमुख कार्य वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं समय - समय पर उसमें सुधार करना है। यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन राष्ट्रपति करता है।

नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई, 1991 को हुआ। 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति (औद्योगिक नीति) तत्कालिक प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लायी गयी थी।

तेजड़िये तथा मंदड़िये दोनों शब्द शेयर बाजार से सम्बंधित हैं। तेजड़िये को शेयर बाजार में शेयर कीमतों में वृध्दि की अपेक्षा होती है जबकि मंदड़िये को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है।

अल्पकालीन धन का लेन-देन मुद्रा बाजार से सम्बंधित है, जो एक वर्ष की समयावधि के लिए किया जाता है। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र होते हैं। इन्हें 91 दिन, 182 दिन या 364 दिनों की आधार अवधि के लिए निर्गमित किया जा सकता है। ट्रेजरी बिल भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किया गया था। केन्द्र सरकार उधारी के लिए राजकोषीय बिल के साथ-साथ बॉण्ड भी जारी करती है। केंद्र सरकार इन ऋण उपकरणों को रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी करती है।