Economics Special Quiz Part - 04

राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था, इसलिए नियोगी समिति की संस्तुति पर, जिसे प्रथम योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया, 6 अगस्त, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गयी, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेत्तर निकाय है। परिषद की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं - 1.योजना आयोग की स्थापना के लिए राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील बनाना है। 2.सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना। 3.देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।

ऋण पत्रधारक कंपनी को ऋण देते हैं और इस पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। अतः ऋण पत्रधारक कंपनी के लेनदार होते हैं।

किसी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों के सहयोग से जो वस्तुओं का शुध्द उत्पादन साधन कीमतों पर प्राप्त होता है उसे साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों को मजदूरी वे वेतन, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा विदेश से शुध्द साधन आय सम्मिलित होती है। इसीलिए साधन लागत पर शुध्द राष्ट्रीय आय को साधनों के भागों के अनुसार राष्ट्रीय आय कहते हैं।

प्रो. क्राउथर के अनुसार, “मुद्रा अवस्फीति/विस्फीति वह स्थिति है जिसमें मु्द्रा का मूल्य बढ़ना है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती हैं।” निम्न कारणों से देश में मुद्रा विस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा कम करने पर, बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष कर द्वारा, जनता से एच्छिक या अनिवार्य ऋण द्वारा एवं केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने पर।

जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा हो और मुद्रा का मूल्य घट रहा हो, तो उस स्थिति को ‘मुद्रास्फीति’ की संज्ञा दी जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी (देनदार) लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव वर्ग                   प्रभाव उत्पादक             लाभ उपभोक्ता            हानि श्रमिक               लाभ वेतनभोगी            हानि ऋणी                  लाभ किराएदार           लाभ ऋणदाता             हानि आयात                बढ़ेगा निर्यात                 घटेगा

थोक मूल्य सूचकांक थोक वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। कुछ देश जैसे- भारत, फिलीपींस आदि मुद्रास्फीति की माप के लिए थोक मूल्य सूचकांक को प्रयोग में लाते हैं। यू. एस. ए. में इसके स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग होता है। थोक सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।

मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों की क्रयशक्ति को घटाया जा सके और मांग में कमी हो।

जब आयात की मात्रा, निर्यात से अधिक होती है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि (सामान्यतः एक वर्ष) के लिए किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन होता है।

‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ (I.M.F.) की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। यह सदस्य देशों में व्याप्त भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है।

भारत में गरीबी का मापन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2008-09) के अनुसार गरीबी की मापन आधारभूत आवश्यकताओं के बंधन के आधार पर होगा। NSSO द्वारा अब गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त 6 बुनियादी आवश्यकताओं- शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं तथा बच्चों की काम तक पहुँच के आधार पर होगा।