भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार

भारत में गरीबी का मापन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2008-09) के अनुसार गरीबी की मापन आधारभूत आवश्यकताओं के बंधन के आधार पर होगा। NSSO द्वारा अब गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त 6 बुनियादी आवश्यकताओं- शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं तथा बच्चों की काम तक पहुँच के आधार पर होगा।

आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र लारेंज वक्र कहलाता है।

छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है- किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना। अर्थात्, यदि उस कार्य से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में लोग रोजगार में लगए हुए दिखाई तो देते हैं, परन्तु, वास्तव में वे बेरोजगारी होते हैं, क्योंकि उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।