Indian Constitution Special MCQ Part 02

संविधान के अनुच्छेद-124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद-5 में नागरिकता, अनुच्छेद-352 में आपातकाल की उद्गोषणा तथा अनुच्छेद-245 में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद-352 आपातकाल की उद्घोषणा से सम्बंधित है। संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद-352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।

संविधान का भाग IX, पंचायतों से सम्बंधित है इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। भाग VIII, में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। भाग IX (क), नगरपालिकाओं से सम्बंधित है इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग IV (क), मूल कर्त्तव्यों से सम्बंधित है इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

पुदुच्चेरी मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय तथा दमन एवं दीव बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

संविधान के अनुच्छेद-263 के अंतर-राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 28 मई, 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है।

अंतर-राज्यकीय व्यापार संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

संविधान के अनुच्छेद-75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल, 1946 इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है।  न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्रसंघ पर है। 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थी, पर तब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341(1) एवं अनुच्छेद-342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। राष्ट्रीय अल्पसंख्य़क आयोग का गठन वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया।