भारतीय दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता Quiz-02

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(h)/2(ज) में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, अन्वेषण की कार्यवाहियां साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(सी)/2(ग) संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है।नोट - मूल प्रश्न में प्रसंगेय या अप्रसंगेय शब्द का उपयोग किया गया है जो सही नहीं है। सही शब्द संज्ञेय या असंज्ञेय है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 असंज्ञेय अपराध के विषय में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण से संबंधित है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किसी अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने का उपबंध है। अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को है। अग्रिम जमानत के प्रावधान को 1 मई, 1976 में उ.प्र. में निरसित कर दिया गया है जिसे पुनः प्रवर्तित किए जाने पर विचार चल रहा है।

दं.प्र.सं. 1973 के तहत धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा 157 (1) (ख) के परन्तुक (2008 (संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित) के अनुसार, बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन उसके निवास पर या उसके इच्छा के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता - पिता या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जाएगा।

ललिता कुमारी बनाम उ.प्र. राज्य का वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करना आवश्यक है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (1) के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को केवल संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना लिखित या मौखिक रुप से दी जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129 (1) के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर - बितर करने का समादेश कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, दे सकता है।

मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 सु.को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान सभी धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होते हैं। अतः मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण - पोषण की मांग कर सकती है।