लक्ष्य सीरिज - 06

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग-4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है।

वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तावना संविधानका अंग नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1973 ई.) में बदल दिया और कहा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संसद संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है।

उद्देशिका हमारे संविधान का आधार स्तम्भ है। प्रमुख सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्दों का प्रयोग उद्देशिका में किया गया है।

अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है।

भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासनतंत्र में सैध्दान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिये गये है।

संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है।

केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यह विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मध्य था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रुपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गयी है। मूल अधिकार - अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व - आयरलैंड। मूल कर्तव्य - रूस।

के.एम.मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा। डॉ. अम्बेडकर ने संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और ह्रदय कहा।