भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग-4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है।

वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तावना संविधानका अंग नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1973 ई.) में बदल दिया और कहा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संसद संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है।

जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये अमेरिकी इतिहासकार थे। के. सी. ह्वीयर के अनुसार, भारतीय संविधान एक अर्ध्द परिसंघीय संविधान है।

अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है।

भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासनतंत्र में सैध्दान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

26 नवंबर,1949 को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द 42 वें संशोधन (1976) ई. में जोड़े गये।

संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है।

केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यह विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मध्य था।

के.एम.मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा। डॉ. अम्बेडकर ने संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और ह्रदय कहा।

भारतीय गणतंत्र की 26-01-1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, जब संविधान लागू किया गया था।