Economy Special Quiz

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 7.5 फीसदी रहने का अनुमान था। इस बीच, मनीला स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7.8 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले अनुमानित 8 प्रतिशत था। हालाँकि, इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया।

घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने FY23 (वित्त वर्ष 2022-2023) में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। 
पहले यह 7.8 फीसदी रहने का अनुमान था। 
इसके लिए तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर रिवाईज किया  जाना कारण माना गया है।
क्रिसिल ने कहा कि जिंसों की ऊंची कीमतें, माल ढुलाई की ऊंची कीमतें, वैश्विक विकास अनुमान कम होने से निर्यात पर दबाव और निजी खपत का सबसे बड़ा मांग पक्ष कमजोर बना हुआ है। 

विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 13,834.54 करोड़ रुपये) के कर्ज को मंजूरी दी है।
इस कर्ज में से एक अरब डॉलर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे, जबकि शेष 75 करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे।
विश्व बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि एक अरब डॉलर के इस संयुक्त वित्तपोषण के जरिए विश्व बैंक भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का समर्थन करेगा।
इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी। इस धनराशि का उपयोग देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 के 'डार्क फाइबर' मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोकेशन (कोलो) सुविधाओं के लिए तेजी से कनेक्टिविटी प्राप्त की है।
बाजार नियामक ने एनएसई पर 7 करोड़ रुपये और पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में, कुल 18 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया। 
इसने समूह के पूर्व संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम और वर्तमान मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी रवि वाराणसी पर भी 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 
इंटरनेट सेवा प्रदाता संपर्क इंफोटेनमेंट को 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। 
ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म वे2वेल्थ और जीकेएन सिक्योरिटीज को भी क्रमश: 6 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है। सेबी की स्थापना: 1988
सेबी अधिनियम: 1992
सेबी का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
सेबी की पहली महिला अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच (वर्तमान)

पॉलिसी रेपो दर: 4.90%
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 4.65%
सीमांत स्थायी सुविधा दर: 5.15%
बैंक दर: 5.15%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
सीआरआर: 4.50%
एसएलआर: 18.00% मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्य →
डॉ शशांक भिड़े,
डॉ आशिमा गोयल,
प्रो. जयंत आर वर्मा,
डॉ राजीव रंजन,
डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा और
श्री शक्तिकांत दास आरबीआई ने मुद्रास्फीति अनुमान संशोधित किया →
RBI ने FY23 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5.7% से संशोधित करके 6.7% कर दिया
अप्रैल-जून 2022 के लिए 6.3% से संशोधित 7.5%
जुलाई-सितंबर 2022 के लिए 5.8% से संशोधित 7.4%
अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए 5.4% से संशोधित 6.2%
जनवरी-मार्च 2023 के लिए 5.1% से संशोधित 5.8% वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान →
FY23 के लिए वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान 7.2% पर बरकरार
Q1 (अप्रैल-जून) 2022 जीडीपी विकास दर 16.2% रहने का अनुमान
Q2 (जुलाई-सितंबर) 2022 जीडीपी विकास दर 6.2% रहने का अनुमान
Q3 (अक्टूबर-दिसंबर) 2022 जीडीपी विकास दर 4.1% रहने का अनुमान
Q4 (जनवरी-मार्च '23) जीडीपी विकास दर 4.0% रहने का अनुमान
 

मई के लिए जीएसटी राजस्व लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में वित्त मंत्रालय की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। 
माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये से कम रहा। 
मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपये था, जबकि फरवरी में यह 1.33 लाख करोड़ रुपये था।
मई में संग्रह, जो अप्रैल के लिए रिटर्न से संबंधित है, वित्तीय वर्ष का पहला महीना हमेशा अप्रैल से कम रहा है, जो मार्च के लिए रिटर्न, वित्तीय वर्ष के समापन से संबंधित है।
मई 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,40,885 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 25,036 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,001 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 73,345 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 37469 करोड़ रुपये सहित) है और उपकर 10,502 करोड़ रुपये है (माल के आयात पर एकत्र किए गए 931 करोड़ रुपये सहित)।
यह चौथी बार है जब जीएसटी की स्थापना के बाद से मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है और मार्च 2022 के बाद से लगातार तीसरा महीना है।
अप्रैल 2022 के महीने में कुल ई-वे बिलों की संख्या 7.4 करोड़ थी, जो मार्च 2022 के महीने में उत्पन्न 7.7 करोड़ ई-वे बिल से 4 प्रतिशत कम है।

जनवरी-मार्च 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि चार तिमाही के निचले स्तर 4.1 प्रतिशत पर आ गई, जो विनिर्माण  क्षेत्र और संपर्क-गहन सेवाओं पर कोविड -19 महामारी की ओमाइक्रोन लहर के प्रभाव को दर्शाती है। 
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने साल-दर-साल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान घटाकर 8.7% कर दिया, जो फरवरी में 8.9%  अनुमानित था। 
साल 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 6.6 फीसदी की गिरावट आई है।
चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दर्ज 5.4 प्रतिशत से कम थी, लेकिन जनवरी-मार्च 2021 में अनुभव किए गए 2.5 प्रतिशत से अधिक थी।
जीडीपी वृद्धि का सबसे हालिया अनुमान 8.9% के दूसरे अग्रिम अनुमान (28 फरवरी को प्रकाशित) और 9.2% के पहले अग्रिम अनुमान (जनवरी में जारी) से कम है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया।
2021-22 के दौरान अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर रहा। 
2020-21 में, यह $80.51 बिलियन था।
अमेरिका को निर्यात 2020-21 में 51.62 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 76.11 बिलियन डॉलर हो गया।
आयात 2020-21 में लगभग 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 43.31 बिलियन डॉलर हो गया।
2021-22 के दौरान, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 86.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 115.42 बिलियन डॉलर हो गया।
संयुक्त अरब अमीरात 2021-22 में 72.9 अरब डॉलर के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 
इसके बाद सऊदी अरब (42,85 अरब डॉलर), इराक (34.33 अरब डॉलर) और सिंगापुर (30 अरब डॉलर) का स्थान है।
 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार 2.O का पहला बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजटपेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने महिलाओं को  ध्यान में रखकर भी कई ऐलान किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है. इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस साल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं ।
प्रतिनिधिमंडल में 2 केंद्रीय मंत्री , 6 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्री और कई उद्योग जगत के नेता शामिल हैं ।
विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने की थी ।