राज्य के मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व PET

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-50 में राज्य को लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कमद उठाने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्चेध-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे- विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है।

मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 क में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। 11वाँ मूल कर्तव्यों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिया गया है।

बंधुआ मजदूरी पर रोक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 करता है और इसके लिए अधिनियम 1976 में बनाया गया था इंदिरा गाँधी के समय में 

गांधीवादी सिध्दांत, एवं भारतीय संविधान निर्माता की आदर्श दार्शनिक विचारधारा की जानकारी नीति निर्देशक तत्व से मिलती है। भाग-4 राज्य का नीति निदेशक तत्व भाग-1 भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र भाग-2 नागरिकता भाग-3 मौलिक अधिकार

राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 49 - राज्य राष्ट्रीय महान के घोषित स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करेगा।

के. टी. शाह का कथन था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है, जिसे सुविधाजनक भूनाया जा सकता है।

अनुच्छेद 39 (A) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को पसंद के धर्म को मानने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार (A) 33 (B) मौलिक अधिकार को परवर्तित करने के संसद का अधिकार

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी जानकारी राज्य के नीति निदेशक तत्व से मिलती है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 वर्णित है। प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है चौथी अनुसूची में राज्य सभा में राज्यों के लिए स्थान का निर्धारण है। तीसरे अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा लिया जाने वाला शपथ का उल्लेख है।