राज्य के नीति निदेशक तत्व

राज्य का नीति - निदेशक तत्व का अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथ्क्करण के लिए कार्य करेगा। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा एवं कुन्जी कहा गया है, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना काटा कहा गया है सातवीं सूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति को विभाजित किया गया है।

अनुच्छेद 39 (A) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को पसंद के धर्म को मानने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार (A) 33 (B) मौलिक अधिकार को परवर्तित करने के संसद का अधिकार

राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 49 - राज्य राष्ट्रीय महान के घोषित स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करेगा।

समाजवाद से तात्पर्य आय एवं सम्पत्ति का असमान वितरण को कम करना, सभी को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति या जीवन निर्वाह के आवश्यकता सबों को उपलब्ध कराना।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो संविधान को भाग-4 में वर्णित है, इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इससे ही यह ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है।

वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया- प्रत्येकअभिभावक अपने बच्चों का शिक्षित करने का प्रयास करें।

अनुच्छेद 39A राज्य नीति के निर्देेशक तत्व का भाग है जो लोक कल्याणकारी राज्य में सम्बंधित है।

गांधीवादी सिध्दांत, एवं भारतीय संविधान निर्माता की आदर्श दार्शनिक विचारधारा की जानकारी नीति निर्देशक तत्व से मिलती है। भाग-4 राज्य का नीति निदेशक तत्व भाग-1 भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र भाग-2 नागरिकता भाग-3 मौलिक अधिकार

सच्चर आयोग ने अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन को सांप्रदायिकता का मुख्य कारण बताया।

अनुच्छेद 51 (क) 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 39 (ग) सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता  अनुच्छेद 29 (ख) राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूलवंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।