संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 04

राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी विधेयक

जो 1968 तक लागू रहा। 1962 भारत चीन युध्द के समय किया गया।

अनुच्छेद 61- महाभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 356- राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 75- प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अनुच्छेद 76- महान्यायवादी की नियुक्ति

राष्ट्रपति को मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तिथि से लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करेगा। (अनुच्छेद-65) अनुच्छेद 62 के आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के छः माह के अंदर नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए।

राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदन निर्वाचक मण्डल में से होना चाहिए।

अनुच्छेद-123 के आधार पर जब संसद की बैठक न हो रही है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो अधिकतम छः माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के छः सप्ताह तक प्रभावी होता है।

राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है (अनुच्छेद 117) राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है एवं सत्रावसान करता है (अनुच्छेद 85) और अनुच्छेद 108 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं।

कृष्णाकांत राष्ट्रपति नहीं बन सके वो उपराष्ट्रपति थे, साथ ही वे एक मात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गयी। गोपालस्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला खां, कृष्णाकांत, भैरो सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। जस्टिस मो. हिदायतुल्ला एवं 1967 में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। आर वेंकटरमन एवं डॉ. जाकिर हुसेन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर कार्य किए।

राष्ट्र का तमाम राजनीतिक व्यवस्था संविधान के आधार पर ही कार्य करता है जहां सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है।