संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 05

उपराष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। (अनुच्छेद-66)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा डॉ. जाकिर हुसैन को 1966 भी राष्ट्रपति बनने के पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका था एवं 1997 में डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही 1962 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 1975 में वराह वैंकट गिरि को।

उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है और वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करते है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं, यह एक मात्र ऐसा अधिकारी होता है, जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन को बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वहां मतदान नहीं कर सकता है।

अब तक देश में तीन पार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गयी है। पहली बार 1962 में भारत-चीन युद्ध जो 1968 तक लागू रहा, दूसरी बार 1971 में भारत-पाक युद्ध एवं तृतीय बार 1975 में इन्दिरा गाँधी की सरकार के काल में आन्तरिक अशान्ति के नाम पर। अन्तिम दोनों आपात काल को 1977 में वापस लिया गया।

राष्ट्रपति राष्ट्र अर्थात राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जो अपने सलाह के लिए अनुच्छेद 74 के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए प्रधान मंत्री की सिफारिश से करता है। मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति एवं वास्तविक रूप से प्रधाममंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है।

अनुच्छेद 62 के आधार पर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो छः मास के अन्दर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाएगा तथा उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष के लिए होगा।

अनुच्छेद 53 के आधार पर भारत की संघीय राज्य की सभी संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है।

भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के आधार पर मंत्रिपरिषद/मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्य सभा का गठन किया जाता है जिसे प्रथम एवं उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 324 के आधार पर निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है।

कार्यपालिका अर्थात् मंत्री परिषद् का गठन विधान पालिका अर्थात् संसद का एक अंग होता हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा/संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।