UP Police Mix Question - 18

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग-4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है।

वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तावना संविधानका अंग नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1973 ई.) में बदल दिया और कहा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संसद संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है।

जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये अमेरिकी इतिहासकार थे। के. सी. ह्वीयर के अनुसार, भारतीय संविधान एक अर्ध्द परिसंघीय संविधान है।

उद्देशिका हमारे संविधान का आधार स्तम्भ है। प्रमुख सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्दों का प्रयोग उद्देशिका में किया गया है।

अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है।

भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासनतंत्र में सैध्दान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है।