20 September 2022 Current Affairs Quiz in Hindi

2021 में राजस्थान राज्य विधानसभा ने 2009 के अधिनियम [राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम] में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया था, जो बाल विवाह सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।
इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी। 
विधेयक में कहा गया है कि अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो माता-पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी और पंजीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

भारत के पडोसी देश चीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों के एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।
इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है।
 

केरल के कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में “स्वच्छता पखवाड़ा 2021” लांच किया गया है।
साथ ही बंदरगाह क्षेत्रों में श्रमदान सफाई गतिविधियां शुरू की गईं है।
यह पखवाड़ा अप्रैल, 2016 में शुरू किया गया था।
जिसका उद्देश्य सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केन्द्रित करना है।
 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अन्तरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुन: प्रयोज्य GSLV Mk-III लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किये जाने की घोषणा की गयी है।
जो की लॉन्च वाहनों को लंबवत रूप से उतारने (vertical landing) में मदद करेगी।
इससे इसरो को पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना 1996 में शंघाई V के नाम से हुई थी लेकिन 2001 में इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
सन् 2001 मेॱ वापस शिऺघाई मे आयोजित शिखर सम्मेलन मे उज्बेकिस्तान को शामिल कर "शंघाई VI" मे बदल दिया गया।
जो अब शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation) या SCO नाम से जाना जाता है।
इसका मुख्यालय बीजिंग मे है इसको peace mission 2018 Russia के charbakul में हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान की army ने पहली बार भाग लिया शंघाई सहयोग संगठन में भारत 2017 में शामिल हुआ है।
 

EEF की स्थापना वर्ष 2015 में RFE में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये की गई थी।
EEF क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है।
EEF में हस्ताक्षरित समझौते वर्ष 2017 के 217 से बढ़कर 2021 में 380 हो गए, जिनकी कीमत 3.6 ट्रिलियन रूबल है।
समझौते बुनियादी ढाँचे, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी-
BRICKS 2022 – चीन
SCO 2022 – उज्बेकिस्तान
BIMSTEC 2022-  श्रीलंका, कोलोम्बो

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है, जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा।
यानि मात्र एक कोड से पूरा पता और घर की लोकेशन मिल जाएगी।
सफाई में अव्वल इंदौर अब वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है। 
इससे फायदा ये होगा कि चाहें आपको ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगवाना हो या आपको कैब अपने घर तक बुलवाना हो, हर काम आसान हो जाएगा।
इसमें पता नमक एक एप्प लांच किया गया है जिससे किसी स्थान का एक यूनिक कोड जेनरेट होगा. जिससे उस स्थान की सम्पूर्ण जानकारी पता चल जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी-
ओम्कारेश्वर बांध-  मध्यप्रदेश
धुअधार जल पप्रपात-  नर्मदा नदी ( मध्यप्रदेश)
सतपुडा की सबसे  ऊँची चोटी-  धूपगढ़

बुरहानपुर –  हर घर जल वाला प्रमाणित पहला जिला है।
गोवा- हर घर जल वाला प्रमाणित पहला राज्य है।

भारत के पडोसी देश चीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों के एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है. इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है.
CPTPP में ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं।  
चीन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार समूह (Asia-Pacific Free Trade Grouping) में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।
 चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते (CPTPP) या एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया है
। CPTPP एक ऐसा समूह है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रवर्तित किया था। 
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय रसद नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। 
यह नीति लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई दिशा और नये आयाम तक पहुंचाने का काम करेगी।
इस दूरदर्शी सोच की शुरुआत 2003 में जब आपने वाइजैग एन की स्थापना गांधीनगर में की, उस समय शुरु हुई।