संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रशासित प्रदेश PET

संविधान के अनुच्छेद-263 के अंतर-राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 28 मई, 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है।

अंतर-राज्यकीय व्यापार संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

राष्ट्रीय विकसा परिषद की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को की गयी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं।

शिक्षा - समवर्ती सूची कृषि - राज्यसूची पुसिल - राज्यसूची रक्षा - संघ सूची

अंतर्राज्यीय परिषद एक संविधानिक संस्था है इस परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इस पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है (अनुच्छेद 263)

संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर सरकारी कार्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। राज भाषा आयोग का अध्यक्ष B. G. खेर के सिफारिश से।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन A 348 में कहा गया है जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे तब तक (क) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी (ख) संसद का विधान मण्डलों के विधायकों, नियमों एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे।